काठमाडौं । वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको कुटपिट र अस्पतालभित्रको तोडफोड घटनापछि देशभर आकस्मिकबाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिएसँगै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। आयोगले चिकित्सकमाथिको आक्रमणलाई कानूनको शासनमाथिको चुनौती भन्दै घटनामा संलग्न दोषीलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
आयोगका अनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हिंसा हुनु जति निन्दनीय छ, त्यसैगरी अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा बन्द हुँदा लाखौं नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुनु पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष असर हो। आयोगले स्वास्थ्य सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न र आन्दोलनका क्रममा बिरामीको उपचार प्रभावित नहुने वैकल्पिक उपाय अपनाउन चिकित्सकहरूलाई आग्रह गरेको छ।
सहसचिव तथा प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलका अनुसार आयोगले घटनाको स्थलगत अनुगमनसमेत गरेको छ। आयोगले दोषीलाई कारबाही, पीडितलाई न्याय र सबै पक्षबीच वार्तामार्फत समाधान खोज्न सरकार, आन्दोलनरत चिकित्सक, मृतकका परिवार तथा सम्बन्धित पक्षलाई आह्वान गरेको छ।
आयोगले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही आवश्यक भए पनि, त्यसको विरोधस्वरूप अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्नु नागरिकको जीवन र स्वास्थ्य अधिकारमाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कार्य हो।
