काठमाडौं । आदिवासी जनजाति आयोगले आफ्नै सिफारिसहरू वर्षौँदेखि कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई पत्र लेख्दै सरकारलाई बुझाइएका प्रतिवेदन र सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
आयोगका अनुसार हालसम्म सरकारलाई ८४ वटा सिफारिस बुझाइसकिएको भए पनि १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी गरिएको छ। यसले आयोगको प्रभावकारितामाथि मात्र होइन, सरकारको प्रतिबद्धतामाथि समेत प्रश्न उठेको अध्यक्ष मगरको भनाइ छ।पत्रमा आदिवासी जनजातिको हक–अधिकार, दिगो विकास, थर सूचीकरण, भाषा संरक्षण, सांस्कृतिक सम्पदा तथा विभिन्न समुदायका समस्या समाधानसम्बन्धी प्रतिवेदनहरू सरकारलाई बुझाइएको उल्लेख छ। तर ती सिफारिस कार्यान्वयनमा नआउँदा सम्बन्धित समुदायबाट निरन्तर गुनासो आउन थालेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले संविधान र आदिवासी जनजाति आयोग ऐनअनुसार आफूले दिएका सिफारिसको अनुगमन गर्ने कानुनी जिम्मेवारी पनि रहेको स्मरण गराउँदै सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागेको छ।आयोगले पाँचवटा वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिमार्फत संसदसम्म पुगिसकेको भए पनि संसदबाट आवश्यक निर्देशन र सरकारबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा अधिकांश सिफारिस कागजमै सीमित भएको जनाएको छ।
सरकार र संवैधानिक आयोगबीचको समन्वयमाथि प्रश्न उठेको यो घटनालाई आदिवासी जनजाति समुदायका मुद्दा कार्यान्वयनको अवस्थाबारे नयाँ बहसको सुरुआतका रूपमा हेरिएको छ।
