काठमाडौं । सरकारले आफ्नो आलोचना गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापनबाट वञ्चित गर्न र समर्थन गर्ने माध्यमलाई प्राथमिकता दिन नपाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक व्याख्या गरेको छ। अदालतले सरकारी विज्ञापनलाई दण्ड वा पुरस्कार बाँड्ने राजनीतिक हतियार बनाउन नमिल्ने स्पष्ट आदेश दिएको हो।
असार ३० गते न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै दिने सरकारको निर्णय बदर गर्दै यस्तो व्याख्या गरेको हो।
अदालतले सार्वजनिक विज्ञापन कुनै सञ्चारमाध्यमको स्वतः अधिकार नभए पनि त्यसको वितरण पारदर्शी, वस्तुगत र समानतामूलक मापदण्डका आधारमा हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। सरकारको आलोचना गर्ने मिडियालाई आर्थिक रूपमा दबाबमा पार्ने वा समर्थन गर्ने मिडियालाई फाइदा पुर्याउने माध्यमका रूपमा सरकारी विज्ञापन प्रयोग गर्नु संविधानविपरीत हुने आदेशमा उल्लेख छ।सर्वोच्चले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध मात्रै होइन, आर्थिक, प्रशासनिक वा नीतिगत दबाब पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने स्पष्ट पारेको छ।
यसअघि सरकारले मितव्ययिता र पारदर्शिताको नाममा सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन–प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटी सर्वोच्च पुगेको थियो।सर्वोच्चको आदेशसँगै अब सरकारले सरकारी विज्ञापन वितरण गर्दा कुनै सञ्चारमाध्यमप्रति पक्षपात वा विभेद गर्न नपाउने संवैधानिक मापदण्ड स्पष्ट भएको छ।
