काठमाडौं । सरकारले देशका ६६ स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा व्यवस्थापनका लागि अन्तिमपटक निवेदन दिन आह्वान गरेको छ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगअन्तर्गत गठन भएका भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सूचना जारी गर्दै निवेदन मागेका हुन्।
आयोगका अनुसार सम्बन्धित ६६ स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीले समितिले तोकेको ढाँचाबमोजिमको निवेदन फाराम भरी साउन ४ गतेदेखि ३५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ।
निवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहले वडास्तरमा तोकेका स्थानमा खटिएका लगत संकलकमार्फत पेश गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। आयोगले तोकिएको ढाँचाअनुसार नै फाराम भरेर आवश्यक विवरणसहित निवेदन बुझाउन आग्रह गरेको छ।
सरकारले भूमि समस्या समाधानको अभियानलाई अन्तिम चरणमा पुर्याउने उद्देश्यले यो प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। यसअन्तर्गत वास्तविक भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा वर्षौंदेखि अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकको बसोबासलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचना साउन ४ गतेदेखि लागू हुने गरी जारी गरिएको हो। तोकिएको ३५ दिनभित्र निवेदन नदिने व्यक्तिहरू पछि सञ्चालन हुने प्रक्रियामा समावेश हुन नसक्ने भएकाले सम्बन्धित सबैलाई समयमै आवश्यक कागजातसहित आवेदन दिन आग्रह गरिएको छ।
