काठमाडौं— धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि उठ्दै आएका अनियमितता र सुशासनसम्बन्धी प्रश्नमाथि सरकारले कडा कदम चाल्ने संकेत दिएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता र गृहमन्त्री सुधन गुरुलेको संयुक्त अनुगमनपछि प्रतिष्ठानका उच्च तहका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको हो। साथै, संस्थागत सुधारका लागि छुट्टै सुधार समिति गठन गरी प्रतिष्ठानको समग्र व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार अघि बढाइने जनाइएको छ।
अनुगमनका क्रममा अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक गुणस्तर, प्रशासनिक सुशासन, पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका विषयमा विस्तृत समीक्षा गरिएको थियो। मन्त्रीहरूले विगतदेखि कार्यरत उच्च तहका कर्मचारीहरूको सम्पत्तिको निष्पक्ष छानबिन गर्न तथा संस्थालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने गरी आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
सरकारले प्रतिष्ठानको सेवा सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै १३ वर्षदेखि खरिद हुन नसकेको एमआरआई मेसिनका लागि रु २५ करोड बजेट विनियोजन गरी खरिद प्रक्रिया तीव्र बनाएको जनाएको छ। लामो समयदेखि विवादमा रहेको एमसीएच भवन सञ्चालनमा आइसकेको उल्लेख गर्दै विद्यार्थीका लागि आधुनिक सीप प्रयोगशाला र व्यवस्थित पुस्तकालय निर्माण, साथै अस्पताल परिसरभित्र रहेको निर्भाना कन्ट्री क्लब अस्पतालको स्वामित्व प्रतिष्ठानमै फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइने जानकारी दिइएको छ।
