देवेन्द्र किशोर : नेपालको राजनीतिक इतिहासमा वाम आन्दोलनले लामो समयसम्म निर्णायक प्रभाव कायम राख्यो। जनआन्दोलनदेखि संविधान निर्माणसम्मका अधिकांश राजनीतिक घुम्तीहरूमा कम्युनिष्ट शक्तिहरू केन्द्रमा रहे। तर समयसँगै सत्ता, संगठन र सिद्धान्तबीचको दूरी बढ्दै जाँदा नेपाली वाम राजनीति आफ्नो मौलिक चरित्रबाट विचलित भएको आरोप लागेको छ । पछिल्ला समयमा देखिएको जनअसन्तुष्टि, सुशासनको माग र परम्परागत दलप्रतिको घट्दो विश्वासले वाम राजनीतिलाई गम्भीर आत्मसमीक्षाको स्थानमा ल्याएर पछारेको छ।
यही सन्दर्भमा नेकपा (एमाले) ले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय र त्यसलगत्तै नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भण्डारीलाई अध्यक्ष मानेर कम्युनिष्ट एकतामा जान आफूहरूलाई कुनै समस्या नरहेको संकेत दिनुले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न गरेको छ। सतहमा हेर्दा यो सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया जस्तो देखिए पनि यसको राजनीतिक अर्थ निकै गहिरो छ।
एमालेभित्र लामो समयदेखि नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस मौन रूपमा चलिरहेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अझै पनि पार्टीभित्र सर्वाधिक प्रभावशाली नेता भए पनि उत्तराधिकारीको प्रश्न निरन्तर उठिरहेको छ। यस्तै अवस्थामा विद्यादेवी भण्डारीको पुनः सक्रिय राजनीतिक उपस्थितिले एमालेभित्र नयाँ शक्ति केन्द्र निर्माणको सम्भावना, नेतृत्व परिवर्तनको दबाब र भावी राजनीतिक समीकरणको बहसलाई थप ऊर्जाशील बनाएको छ।
अर्कोतर्फ, प्रचण्डले भण्डारीको नेतृत्व स्वीकार गर्न सकिने संकेत दिनु व्यक्तिगत अभिव्यक्ति मात्र होइन, बदलिँदो राजनीतिक यथार्थको स्वीकारोक्ति पनि हो। एक समय देशको सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति बनेको नेकपा विभाजनपछि वाम राजनीति निरन्तर कमजोर बन्दै गएको छ। जनताले पटक–पटक कम्युनिष्ट दलहरूलाई अवसर दिए पनि सुशासन, आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा पूरा हुन नसकेको धारणा विकास भएको छ।
विशेषगरी पछिल्ला निर्वाचनले नेपाली जनमतमा आएको परिवर्तन स्पष्ट देखाएका छन्। युवा पुस्ता परम्परागत राजनीतिक भाष्यबाट क्रमशः टाढिँदै गएको छ। सामाजिक सञ्जालको विस्तार, सूचनामा सहज पहुँच र भ्रष्टाचारप्रति बढ्दो असहिष्णुताले नयाँ राजनीतिक चेतना निर्माण गरिरहेको छ। यही चेतनालाई कतिपय विश्लेषकहरूले ‘जेन जी राजनीतिक मनोविज्ञान’ को रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्। यसले पुराना दलहरूको वैधतामाथिअझै प्रश्न उठाएको छ।
यस पृष्ठभूमिमा वाम एकताको बहसलाई संगठनात्मक पुनर्मिलनका रूपमा बुझ्न सकिँदैन। यो वस्तुतः अस्तित्व जोगाउने प्रयास पनि हुन सक्छ। एमाले, माओवादी केन्द्र र अन्य वाम शक्तिहरूले अलग–अलग रूपमा जनविश्वास पुनः प्राप्त गर्न कठिनाइ महसुस गरिरहेका बेला एकीकृत राजनीतिक शक्ति निर्माण गरेर पुरानो प्रभाव पुनःस्थापित गर्ने सोच देखिएको छ।
यद्यपि यस प्रक्रियालाई क्षेत्रीय भू–राजनीतिक दृष्टिले पनि हेरिएको छ। नेपालमा स्थिर र एकीकृत वाम शक्तिको पक्षमा रहेको चिनियाँ चासोबारे विगतदेखि नै चर्चा हुँदै आएको छ। त्यसैले वर्तमान घटनाक्रमलाई कतिपय विश्लेषकहरूले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनको दृष्टिले समेत नियालिरहेका छन्।
तर मूल प्रश्न भने अझै उही छ—के नेतृत्व परिवर्तनले नेपाली वाम राजनीतिप्रतिको जनविश्वास पुनर्जीवित गर्न सक्छ?
आजको नेपाली समाजको प्रमुख माग विचारधारात्मक नाराभन्दा सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचारमुक्त राज्य व्यवस्था हो। जनताले अब राजनीतिक भाषणभन्दा परिणाम खोजिरहेका छन्। यही कारण नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय र वैकल्पिक नेतृत्वप्रति आकर्षण बढेको देखिन्छ।
वर्तमान सरकारप्रति देखिएको जनअपेक्षा पनि यही कारणले महत्त्वपूर्ण छ। नागरिकहरूले दलभन्दा माथि उठेर कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्न थालेका छन्। यदि सरकारले सुशासन, सेवा प्रवाह, आर्थिक सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस परिणाम दिन सफल भयो भने जनविश्वास अझ बलियो बन्नेछ। अन्यथा परम्परागत दलहरूले भोगेको अविश्वासको चक्र नयाँ शक्तिहरूले पनि दोहोर्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
नेपालको राजनीति अहिले संक्रमणको अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ। पुराना शक्तिहरू पुनर्गठनको प्रयासमा छन् भने नयाँ पुस्ता नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको खोजीमा छ। विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण, प्रचण्डको एकताको प्रस्ताव र एमालेभित्र बढ्दो नेतृत्व बहस यही संक्रमणका मुख्य संकेतहरू हुन्।
अन्ततः नेपाली राजनीतिमा भविष्य कसको हुनेछ भन्ने प्रश्नको उत्तर कुनै व्यक्ति, दल वा गठबन्धनले होइन, जनविश्वासले निर्धारण गर्नेछ। जनताले सुशासन, विकास र इमानदार नेतृत्वको पक्षमा दिएको सन्देश बुझ्न नसक्ने शक्ति इतिहासको ग़र्भमा सीमित हुनेछ। समयलाई बुझ्न सक्ने शक्ति मात्र नयाँ युगको नेतृत्व गर्न सक्षम हुनेछ। अहिलेको वाम राजनीति यही निर्णायक मोडमा उभिएको छ।
