काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पर्यटन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन अवस्था, नेपाल–भारत हवाई रुट व्यवस्थापन तथा नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई यूरोपियन यूनियन ईयूको कालोसूचीबाट हटाउने तयारीबारे विस्तृत छलफल गरिएको छ ।
बैठकमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक मुकेश डंगोलले नेपाल र भारतबीच भएका हवाई रुटसम्बन्धी सहमति कार्यान्वयनमा प्राविधिक अवरोध रहेको बताएका छन् । उनले नेपाललाई केही इकोनोमिक रुट उपलब्ध गराउने विषयमा दुई देशबीच सहमति भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक प्राविधिक प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी रहेको बताए । ‘भारतसँग भएको हाम्रो सम्झौतामा इकोनोमिक रुटहरू नेपाललाई दिने सहमति भएको छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्राविधिक तहमा केही अवरोधहरू आएका छन्,’ उनले भने, ‘कुनै पनि रुट व्यवहारमा आउन दुवै देशका सम्बन्धित निकायहरूले एउटै समयमा आफ्नो एरोनोटिकल इन्फर्मेशन पब्लिकेसन एआईपी मा उक्त रुट प्रकाशित गर्नुपर्छ।
यस विषयमा भारतको एयरपोर्ट अथोरिटी र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच विभिन्न चरणमा छलफल भएको छ। तर कोभिड–१९ पछि आवश्यक बैठक हुन सकेको देखिँदैन। अब छिट्टै बैठक गरेर विषयलाई अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ।’ महानिर्देशक डंगोलले विमानस्थल निर्माणको वर्तमान मोडेलबारे समेत पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले देशभर रहेका ५५ वटा विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उल्लेख गर्दै नयाँ विमानस्थल निर्माणभन्दा विद्यमान विमानस्थलको सुरक्षा स्तर अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे। ‘आजको अवस्थामा हामीसँग ५५ वटा विमानस्थल छन्। ती सबैको सुरक्षामा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नयाँ विमानस्थल बनाउनेभन्दा पनि भएका विमानस्थलमा उच्चस्तरीय सुरक्षा मापदण्ड कसरी कायम गर्ने र यात्रुलाई सुरक्षित उडान तथा अवतरणको सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने दिशामा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउने विषय मन्त्रालय र प्राधिकरणको प्राथमिकतामा रहेको बताए। उनले सेवा प्रदायक र नियामक निकायलाई अलग गर्ने कानुनी तथा संस्थागत सुधार प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए। ‘नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई यूरोपियन यूनियनको कालोसूचीबाट हटाउने विषय प्राधिकरणका लागि महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा रहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले सेवा प्रदायक र नियामक निकायलाई अलग गर्ने उद्देश्यसहित आवश्यक कानुनी व्यवस्था अघि बढाएका छौं। सम्बन्धित ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ र नियमावली निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। असार महिनाभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्ने तयारी गरेका छौं।’ बैठकमा सांसद जगदिश खरेलले विमानस्थलको सरसफाइ र आधारभूत सेवाको गुणस्तरप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले विशेषगरी विमानस्थलका शौचालयहरूको अवस्था सुधार्न तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरे।
‘कम्तीमा १५ दिनभित्र एयरपोर्टको शौचालय सफा गर्नुस्। त्यसमा धेरै बजेट लाग्दैन,’ उनले भने, ‘शौचालयको अवस्था निकै दयनीय छ। १५ दिनपछि म आफैं एयरपोर्ट जादै छु।’ समितिको बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने, हवाई सुरक्षा मापदण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरअनुसार सुदृढ गर्ने तथा नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रको विश्वसनीयता बढाउने विषयमा सांसदहरूले समेत विभिन्न सुझाव दिएका थिए।
