देशबन्धु बिश्वामित्र: नेपाली राजनीति अहिले एउटा अँध्यारो सुरुङभित्रको चक्रब्यूहमा फसेको छ। सुरुङको एक छेउमा "राष्ट्रवाद" लेखिएको ठूलो बत्ती बलिरहेको छ। अर्को छेउमा "सीमा समस्या" लेखिएको ढोका बन्द छ। त्यो ढोकाको चाबी कससँग छ भन्नेमा बहस चलिरहेछ, तर ढोका खोल्ने काम कसैले गरेको छैन।

बालेन शाहले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिले यो सुरुङको अँध्यारो एकपटक फेरि चिरेको छ। उनले दशगजा र नो-म्यान्स ल्याण्डको प्रसङ्ग जोडेर भने - "अतिक्रमण एकतर्फी छैन।" यो भनाइ प्राविधिक रूपमा सीमा व्यवस्थापनको कुरा हो। तर राजनीतिक रूपमा त्यसले ३ वटा पुराना घाउ कोट्यायो।

*१. तथ्य के भन्छ? व्याख्या के गर्छ? निष्कर्ष के माग्छ?*

पहिले छुट्याऔं। तथ्य भनेको महाकाली सन्धि १९६ को पाठमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा शब्द छैन। सन्धि पानी, ब्यारेज र परियोजनाको हो। सीमा निर्धारणको होइन। कालापानी क्षेत्रमा भारतको सुरक्षा उपस्थिति १९६२ को युद्धपछि देखिन्छ। नेपालले २०२० मा संविधान संशोधन गरी ती क्षेत्र आफ्नो नक्सामा राख्यो। भारतले आफ्नो नक्सामा ती क्षेत्र देखाउँछ। यो तथ्य हो।

व्याख्या भनेको "सन्धिले अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्यो वा 

 पारेन" भन्ने बहस हो। इतिहासकार, विज्ञ र राजनीतिकर्मीले आ-आफ्नो कोणबाट व्याख्या गर्छन्। कोही भन्छन् - नदीको मुहानको विवादले सीमालाई असर गर्यो। कोही भन्छन् - सीमा विवाद सन्धिभन्दा पुरानो हो।

निष्कर्ष भनेको जनताले माग्ने कुरा हो - "अब के हुन्छ?" नक्सा पास गरेर मात्र भूमि फर्किँदैन। भाषण गरेर मात्र पिलर ठिक हुँदैन। निष्कर्षका लागि प्रमाण, संवाद र संस्थागत प्रक्रिया चाहिन्छ। त्यो प्रक्रिया अहिले कमजोर छ। र त्यही कमजोरीमा राजनीति खेलिन्छ।

*२. राष्ट्रवादको मुखुण्डो र सक्कली प्रश्न*

नेपालमा चुनाव आउँछ, "राष्ट्रवाद" सबैभन्दा तातो नारा बन्छ। सीमा मुद्दा उठ्छ, भावना उम्लिन्छ। चुनाव सकिन्छ, मुद्दा फेरि फाइलमा थन्किन्छ। यो चक्र दोहोरिएको छ। जनताले यसलाई "राष्ट्रवादको मुखुण्डो" भनेका छन्। मुखुण्डो किन? किनभने भित्रको अनुहार देखिँदैन। भित्र के छ भने सत्ता, सम्झौता र कूटनीतिक जडता हो ।

अहिले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले "तेस्रो र चौथो पक्ष" को संकेत गरेका छन्। यसको राजनीतिक अर्थ के हो? यसको अर्थ हो - अब द्विपक्षीय संवादबाट मात्रै काम नहुन सक्छ भन्ने संकेत हो । यसको अर्थ हो - समस्या समाधानका लागि नयाँ ढोका खोज्ने प्रयास हो । उनले "रेड कार्ड" को कुरा गरे। खेलको भाषामा रेड कार्ड भनेको नियम तोड्ने खेलाडीलाई मैदानबाट बाहिर पठाउनु हो। राजनीतिमा यसको अर्थ - अब पुराना शैली, पुराना बहाना अब मान्य हुँदैनन् भन्ने चेतावनी हो।

यसले "नक्कली राष्ट्रवाद" को कित्तालाई अप्ठ्यारो पारेको छ। किनभने नक्कली राष्ट्रवाद भनेको नारा ठूलो, काम सानो छ । मञ्चमा चर्को आवाज, वार्ताको टेबुलमा मौनता। अब जनताले प्रश्न सोध्न थालेका छन् - "पिलर नम्बर कति हो? अन्तिम सर्वे कहिले भयो? सरकारसँग कति कागजात छ?" प्रश्न सक्कली भयो भने नक्कली उत्तर टिक्दैन।

*३. घरेलु राजनीतिमा बिक्षिप्तता किन?*

लामो समय सत्ताको केन्द्रमा बसेका दलहरू अहिले प्रतिपक्षमा छन्। प्रतिपक्षको काम सरकारलाई घेर्नु हो। तर जब राष्ट्रिय मुद्दा आउँछ, प्रतिपक्ष दुईधारे हुन्छ। एकातिर "हामी नै रक्षक थियौं" भन्ने दाबी। अर्कोतिर "अहिले सरकारले के गर्यो" भन्ने दबाब। दुईधारे स्वरमा बिक्षिप्तता देखिन्छ। 

बालेनजस्ता नयाँ नेताको प्रवेशले यो बिक्षिप्ततालाई अझ बढाएको छ। किनभने उनी दलको संरचनाबाट आएका छैनन्। उनले प्रश्न सोधे - "हिजो के भयो?" दलहरूले जवाफ दिनुपर्ने भयो - "अहिले के गर्छौं?" प्रश्न सोध्न सजिलो छ, जवाफ दिन गाह्रो छ। जवाफ नहुँदा प्रतिक्रिया उत्तेजनामा बदलिन्छ।

तर यो बिक्षिप्ततालाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ। कसरी? आन्तरिक मतभेदलाई बाहिर नदेखाएर, "राष्ट्रिय सीमा परिषद्" जस्तो साझा संयन्त्र बनाएर। दल, सरकार, विज्ञ र स्थानीय तह सबैलाई एउटै टेबुलमा बसाएर। एक स्वरमा बोल्न नसके पनि, एकै कागजातमा सही गर्न सकिन्छ।

*४. नेपाली जनताको भविष्य: भावनाबाट तथ्यतर्फ*

नेपाली जनताको भविष्य अब दुई कुरामा अडिएको छ। पहिलो, हामी सीमा विवादलाई कसरी बुझ्छौं। दोस्रो, हामी समाधानलाई कसरी खोज्छौं।

यदि हामीले सीमा विवादलाई केवल "भारत विरुद्धको युद्ध" को रूपमा बुझ्यौं भने हामी हरेक ५ वर्षमा एउटै नारा दोहोर्याउँछौं। नतिजा शून्य। तर यदि हामीले यसलाई "१८१६ को सन्धि, १८५०-५६ को नक्सा, १८७५ को नक्सा, सर्वे रिपोर्ट" को आधारमा बुझ्यौं भने हामीसँग वार्ताको हतियार हुन्छ। भावना तातो हुन्छ, तथ्यले बाटो देखाउँछ।

जनताको भविष्य भनेको सीमामा बस्ने किसानको खेत -बारी हो। त्यो  खेत -बारी कता पर्छ भन्ने टुंगो लाग्दैन भने उसको छोराछोरीको भविष्य पनि अनिश्चित हुन्छ। जनताको भविष्य भनेको पासपोर्टमा लाग्ने छाप हो। खुला सीमा हुँदाहुँदै पनि शंकाको दृष्टि रहन्छ भने त्यो स्वतन्त्रता अपूरो हुन्छ। जनताको भविष्य भनेको हाम्रो नक्सा हो। त्यो नक्सा संसदमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि मान्नुपर्छ।

त्यसैले जनताले अब माग्नुपर्ने कुरा नारा होइन, डाटा हो। "हामीले यो गर्यौं" भन्ने फोटो होइन, "यो कागजात छ" भन्ने प्रमाण हो।

निष्कर्ष: भविष्यको नक्सा हामीले कोर्नुपर्छ

नेपाल-भारत सीमा विवाद २०० वर्ष पुरानो हो। यो २ वर्षमा टुंगिने छैन। तर २०० वर्षसम्म टार्न पनि हुँदैन। अहिलेको अवस्थाले हामीलाई तीनवटा बाटो देखाएको छ।

पहिलो बाटो: पुरानै शैली। नारा लगाउने, चुनाव जित्ने, फाइल थन्क्याउने। यसको अन्त्य भनेको अर्को पुस्ताले फेरि यहीँबाट सुरु गर्नुपर्ने।

दोस्रो बाटो: तेस्रो-चौथो पक्षको नाममा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने। यसले दबाब त बढाउँछ, तर हाम्रो नियन्त्रण घटाउँछ।

तेस्रो बाटो: सबैभन्दा गाह्रो तर सबैभन्दा दिगो। आन्तरिक एकता, तथ्यमा आधारित कूटनीति र क्रमबद्ध संवाद। यो बाटोमा हिँड्दा तत्काल तालि पाइँदैन। तर १० वर्षपछि इतिहासले लेख्छ - "यही पुस्ताले पिलर ठिक गरायो।"

नेपाली जनताको भविष्य त्यही तेस्रो बाटोमा छ। राष्ट्रवादको सक्कली अर्थ भनेको त्यही हो - देशको नक्सा मायाले होइन, मेहनतले जोगिन्छ। मुखुण्डोले होइन, प्रमाणले जोगिन्छ।

समय बदलिन सक्छ। र यो पटक समय बदल्ने जिम्मा नाराको होइन, नागरिकको हो।