काठमाडौं । निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशनरप्रसारण गर्न रोक लगाउने सरकारको हालैको निर्णयप्रति नेपाल मिडिया सोसाइटीले आपत्ति जनाएको छ ।
सोसाइटीले उक्त कदम संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता, उदार आर्थिक नीतिको मर्म र संघीय व्यवस्थाको भावना विपरीत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको परिपत्रअनुसार अबदेखि सरकारी सूचना र विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यम गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमार्फत मात्र सार्वजनिक गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस निर्णयले निजी मिडियाको भूमिकालाई कमजोर बनाउने र सञ्चार क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा असर पर्ने सोसाइटीको भनाइ छ । सोसाइटीका अनुसार विद्यमान कानुनहरूले सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन तथा प्रकाशनसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरेका छन् ।
तर नयाँ परिपत्रले ती अधिकारलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । साथै, पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रमा सरकारी विज्ञापन खर्च घट्दै जाँदा मिडिया उद्योग पहिल्यै दबाबमा रहेको अवस्थामा यो निर्णयले झनै समस्या बढाउने चेतावनी दिइएको छ ।
यस कदमका कारण हजारौं पत्रकार र सञ्चारकर्मीको रोजगारी जोखिममा पर्न सक्ने तथा समग्र मिडिया इकोसिस्टम असन्तुलित हुने सम्भावना औंल्याइएको छ ।
सोसाइटीले पारदर्शी विज्ञापन वितरण प्रणाली आवश्यक भए पनि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी गरिएको निर्णयले दीर्घकालीन जटिलता निम्त्याउने जनाएको छ ।
