काठमाडौं— कन्सल्टेन्सी तथा निजी व्यावसायिक संस्थाहरूले चिकित्सकको नाम, फोटो र शैक्षिक उपाधि प्रयोग गरी व्यापारिक प्रचार–प्रसार बढाएका घटनापछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कडा चेतावनी दिएकोे छ । काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा.सतिशकुमार देवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यस्तो कार्य कानुन विपरीतमात्र नभई व्यावसायिक आचारसंहिताविरुद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
काउन्सिलले चिकित्सकले कुनै पनि कन्सल्टेन्सी, क्यारेयर–गाइड सेवा, शैक्षिक एजेन्सी वा निजी व्यापारिक संस्थाको बोर्ड, पोस्टर, ब्यानर, डिजिटल साइनबोर्ड तथा ब्रान्डेड सामग्रीमा आफ्नो नाम, फोटो वा डिग्री राखेर प्रमोसन गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ । ‘कोड अफ इथिक्स एन्ड प्रोफेसनल कन्डक्ट–२०१७’ को बुँदा नं. ९ अनुसार यस्तो गतिविधि कडाइका साथ निषेधित छ र निरन्तरता दिएमा कानुनी कारबाही लाग्ने चेतावनी दिइएको हो ।
मेडिकल काउन्सिल ऐन–२०२० मा समेत चिकित्सकले व्यावसायिक कम्पनीको प्रचार गर्न नपाउने व्यवस्था छ । चिकित्सकीय पहिचानलाई व्यापारिक ब्रान्डिङमा प्रयोग गर्नु अपराध मानिने उल्लेख छ । नियमन उल्लंघनका अवस्थामा चिकित्सकको रजिस्ट्रेसन स्थगनदेखि नाम हटाउनेसम्म कारबाही हुने काउन्सिलले चेताएको छ ।
पछिल्ला वर्षमा विदेश अध्ययन कन्सल्टेन्सी, निजी अस्पताल, औषधि सप्लायर तथा शल्य–प्रवद्र्धन गर्ने क्लिनिकहरूले सेतो कोट र डिग्रीलाई विश्वास बेच्ने उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञहरूका अनुसार चिकित्सकको पहिचान समाजमा अत्यधिक विश्वसनीय मानिने भएकाले यसमार्फत उपभोक्ताले गलत निर्णय लिनु, धोका खानु वा आर्थिक शोषणमा पर्न सक्ने जोखिम बढेको छ ।
काउन्सिलका एक अधिकारीका अनुसार केही व्यावसायिक समूहले ५०–६० जना चिकित्सकलाई ‘अम्बेसडर’ भन्दै फोटोसहितको सामग्री सार्वजनिक गरेपछि नियामक निकाय बाध्य भएर कडा कदम चाल्न पुगेको हो । चिकित्सकको ड्रेस, स्टेथोस्कोप र पदवी दुरुपयोग गरी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने प्रवृत्ति तीव्र बन्दै गएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
काउन्सिलले यस्ता विज्ञापनमा संलग्न चिकित्सक तथा कन्सल्टेन्सीहरूको सूची संकलन सुरु गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा चेतावनी, दोस्रो चरणमा अनुशासन समितिमार्फत कारबाही प्रक्रिया र तेस्रो चरणमा लाइसेन्स निलम्बन तथा नवीकरण रोक्ने व्यवस्था लागू गरिने बताइएको छ । विशेषज्ञहरूले चिकित्सा पेशाको विश्वसनीयता र नैतिक मूल्य जोगाउन सरकारले यस्ता गलत प्रवृत्तिविरुद्ध निरन्तर कडाइ अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । मेडिकल काउन्सिलको यो निर्णय स्वास्थ्य क्षेत्रको विश्वास व्यापारीकरणबाट बचाउने महत्वपूर्ण कदमको रूपमा हेरिएको छ ।
