काठमाडौं— सुरक्षित गर्भपतनको सुनिश्चितता र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको प्रवर्द्धनका लागि आज देशभर ११औं राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस मनाइँदैछ। 'सुरक्षित जीवनका लागि, सुरक्षित गर्भपतन सेवा' भन्ने नारासहित दिवस मनाइँदा सरोकारवालाहरूले कानूनी सुधार र सेवा कार्यान्वयनमा सरकारलाई थप सक्रिय हुन आग्रह गरेका छन्।
महिला, कानुन र विकास मञ्चसहित १८ संस्थाले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै महिलाहरूको पहुँच, स्वीकार्यता र सेवा निरन्तरतामा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
नेपालमा २०५९ साल असोज १० गते गर्भपतन कानूनी रूपमा मान्य गरिएपछि यो दिनलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवसको रूपमा मनाइँदै आएको हो। संविधानको धारा ३८(२) र ३५(१) अनुसार प्रजनन स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ भने सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई निःशुल्क र आधारभूत सेवा मानी कानूनी संरक्षण दिएको छ।
तर, कोभिड–१९ महामारी, बाढी, पहिरो, र सामाजिक लाञ्छनाका कारण महिला र किशोरीहरू अझै पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवाबाट बञ्चित हुँदै आएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
गर्भपतनको ५२ प्रतिशत असुरक्षित रूपमा हुने अध्ययनोंले देखाएको छ भने मातृ मृत्युको ५ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतनसँग सम्बन्धित रहेको छ। कृपा संस्था द्वारा २०२४ मा गरिएको अध्ययन अनुसार प्रत्येक १० महिलामध्ये ४ जनाले मात्र सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले रोशनी पौडेल रिटमार्फत प्रजनन स्वास्थ्य सामग्रीलाई अत्यावश्यक सेवामा राख्न आदेश दिए पनि विपद् वा संकटका समयमा सेवा अवरुद्ध हुने जोखिम अझै कायम रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
यसैबीच, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गरी राय संकलन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मस्यौदामा विपत्तिका बेलामा पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुनिश्चित हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
