काठमाडौं— प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका महत्वपूर्ण प्रावधान र छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन संशोधनमार्फत अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्तासम्बन्धी बनेको नयाँ व्यवस्थाबारे पत्रकारसम्बद्ध पाँचवटा संगठन प्रेस सेन्टर नेपाल, समाजवादी प्रेस संगठन, जनपत्रकार संगठन, क्रान्तिकारी प्रेस संगठन र प्रेस नेपालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक, छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन संशोधन र अन्य सञ्चार कानुनका बारेमा साझा धारणा सार्वजनिक गर्न संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् । प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष कमल गिरी, समाजवादी प्रेस संगठन, नेपालका अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठ, जनपत्रकार संगठन, नेपालका अध्यक्ष शेरबहादुर विश्वकर्मा, क्रान्तिकारी प्रेस संगठनका संयोजक नारायण शर्मा र प्रेस नेपालका सल्लाहकार केशव अर्यालले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस्ता छन् पाँच बुँदे माग
१. प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमा छलफलमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका महत्वपूर्ण प्रावधान सरकार नियन्त्रित र प्रतिगामी छन् । यसले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङुकुचन गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता, संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३, आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समितिको सुझाव र सरोकारवाला पक्षसँगको समझदारीबमोजिम विधेयक संशोधन गरेर स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम मिडिया काउन्सिल स्थापना गरिनुपर्छ । सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल र समझदारी गरी आवश्यक संशोधन गरेर मात्र विधेयक अगाडि बढाइनु पर्छ ।
२. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन संशोधन गरीे अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता तथा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था घोर निन्दनीय छ । सूचना तथा प्रसारण विभाग तथा प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशबाट हुँदै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गर्नु संघीयताको मूल मर्मलाई अस्वीकार र मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु हो । यो व्यवस्था तत्काल खारेज गरियोस् ।
३. मस्यौदा तयार भइसकेको आमसञ्चारमाध्यमसम्बन्धी एकीकृत कानुन ९छाता ऐन०लाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाएर अनलाइनसहित सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण र नियमनलगायतका कार्यलाई व्यवस्थित गरियोस् । सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणका लागि विद्यमान झन्झटिलो प्रावधानलाई छाता ऐनमार्फत सरल र सहज बनाइनु पर्छ ।
४. सरकारले एकपछि अर्को प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कार्य गर्दै आएको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयक र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्तासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले सरकारको प्रेसप्रतिको अनुदारता र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी रबैयाको पुष्टि गर्छ । सञ्चारसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुन÷नीति बनाउँदा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गरिनुपर्छ ।
५. हाम्रा साझा धारणा तथा मागको यथाशक्य छिटो सम्बोधन गर्न सरकार, संसद् र सम्बन्धित सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । सरोकारवालासँगको छलफलसहित हाम्रा माग सम्बोधनका लागि तत्परता नदेखाइए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने घोषणा गर्दछौँ ।
