काठमाडौं — नेपाल चिकित्सक संघको अगुवाइमा सुरु भएको देशव्यापी आन्दोलन चर्किंदै जाँदा सरकार अन्ततः संवादमा उत्रिएको छ। मंगलबार दिउँसो सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच प्रारम्भिक छलफल भए पनि औपचारिक वार्ता भने अझै हुन बाँकी छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल, कानुन मन्त्री अजय चौरसिया र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी सहभागी थिए। सो बैठकपछि नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारीलाई संवादका लागि बोलाइएको थियो।
संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की, महासचिव डा. सन्दीप तिवारी, पूर्वअध्यक्ष डा. लोचन कार्की, र मेडिकल काउन्सिल अध्यक्ष डा. चोपलाल भुसाल समेत बैठकमा उपस्थित थिए।
संघका अध्यक्ष डा. कार्कीले सरकार ‘निर्णय गर्ने हैसियत’ लिएर औपचारिकरूपमा बोलाए मात्र वार्ता टोली गठन गरेर छलफलमा बस्ने स्पष्ट पारे।
“हामी संवादबाट भाग्ने होइन, तर अधिकारविहीन छलफलमा बस्नुको अर्थ छैन,” उनले भने।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, छलफल आज साँझ ६ बजे पुनः बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ। दुवै पक्ष आजै सहमतिमा पुग्ने प्रयासमा छन्।
उपभोक्ता अदालतको हालैको एक फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। चिकित्सक संघले उक्त फैसलालाई चिकित्सकीय स्वतन्त्रता र सुरक्षामाथिको हस्तक्षेप भन्दै खारेजको माग गर्दै आएको छ।
संघले निम्न विषयहरूमा सुधारको माग गरेको छ:
– स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को धारा ३९ को पूर्ण पालना
– उपभोक्ता ऐन र मुलुकी फौजदारी संहितामा संशोधन
– सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकाल घोषित नगरेसम्म चिकित्सकमाथि कुनै कारबाही नगर्न
आन्दोलनका कारण आज पनि आकस्मिक र सघन उपचारबाहेकका सबै सेवा बन्द गरिएका छन्। डा. कार्कीका अनुसार, चिकित्सकहरूबाट प्रमाणपत्र इमेलमार्फत संकलन भइरहेको छ, र मंगलबार बेलुकासम्म मेडिकल काउन्सिललाई लाइसेन्स बुझाउने तयारी भइरहेको छ।
सरकार र चिकित्सक संघबीचको वार्ता अझै निर्णायक मोडमा पुगेको छैन। संघ वार्ताका लागि खुला भए पनि सरकारले औपचारिक निम्तो र निर्णय क्षमता लिएर आउनुपर्ने अडानमा छ। अब वार्ता सफल हुन्छ कि आन्दोलन थप चर्किन्छ—यो आजको साँझको बैठकपछि स्पष्ट हुने देखिन्छ।
