काठमाण्डौ । मन्त्रिपरिषद्मा सशस्त्र प्रहरीका चार डिआइजीहरुको एक वर्ष म्याद थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले चार डिआइजीको एक वर्ष म्याद थप गर्ने व्यवस्था बमोजिम डीआईजीहरु कमल गिरी, गणेश ठाडामगर, कुलबहादुर नेम्बाङ र शम्भु सुवेदीको म्याद थप्न प्रस्ताव गरिएको हाे।
तीन वर्षपछि सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षक बन्ने बाटो खुला गर्न चारजना सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को कार्यकाल थप गर्ने तयारी भएको छ। अहिले कार्यकाल थप हुने चार डीआईजीमध्ये एकजना आगामी वैशाखमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा हुनेछन्। त्यतिबेलासम्म अहिलेकै व्यवस्था कायम रहे उनै एआईजीले ३८ महिनापछि सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व गर्ने मौका पाउनेछन्।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली–२०७२ अनुसार डीआईजीको पदावधि चार वर्षको हुन्छ। सरकारले चाहँदा १ वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था छ। मन्त्रिपरिषद्बाट म्याद थप्ने निर्णय नभए उनीहरू पुस २३ मा अवकाशमा जानेछन्। कमल गिरी सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक हुन्। गणेश ठाडामगर नम्बर–३ बाहिनी बागमती प्रदेशको प्रमुख, नेम्बाङ नम्बर–४ बाहिनी गण्डकी प्रदेशको प्रमुख र सुवेदी नम्बर–१ बाहिनी कोशी प्रदेशको प्रमुखको रूपमा कार्यरत छन्।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालको सिफारिसमा सरकारले थप्न लागेको हो। उनीहरुको चार वर्षे कार्यकाल पुस २३ गते सकिँदैछ। तर त्यसअघि नै कार्यकाल थपको निर्णय भएमा सेवा अवधि लम्बिने छ र १ जनाले संगठनको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर पाउनेछन्।
सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम ६५ मा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था छ। सोही नियमको उपनियममा (१) मा आईजीपी, एआईजी र डीआईजीको कार्यकाल ४ वर्षको हुने उल्लेख छ। तर उपनियम (२) मा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सिफारिसमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बहाल रहेका सशस्त्र प्रहरी अधिकृतको पदावधि एक वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ। थप गरिएको एक वर्षपछि त्यो भन्दा माथिल्लो तहमा बढुवा नभएमा अवकाश हुने प्रस्ट उल्लेख छ। तर एआईजी र डीआईजीको उमेर ५६ वर्ष पुगेमा भने पदावधि बाँकी हुँदै अनिवार्य अवकाश हुनेछन्। आईजीपीको उमेर हद ५८ वर्षे छ। ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएमा पनि अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था छ।
अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्यकाल थपको निर्णय हुने गृह मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। गृह मन्त्रालयले पदावधि थपका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ।
