काठमाडौं : सरकारले सत्य निरूषण तथा मेलमिलापसम्बन्धि संशोधित विधेयक आज प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्ने भएको छ। आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विधेयक आज संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। द्वन्द्वकालका मुद्दा लामो समयसम्म टुंगो नलाग्दा पीडितले न्याय पाएका छैनन्।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा रिट दर्ता भएपछि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंग्याउइने दाबी गरेको छ।
२०७१ माघमा बनेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग अहिले पदाधिकारीविहीन भएर करिब निष्क्रिय अवस्थामा छन्।
आयोगले स्थापनाको ८ वर्षमा पीडितबाट उजुरी संकलनबाहेक अन्य उल्लेख्य काम गरेका छैनन् । सत्य निरूपण आयोगमा करिब ६२ हजार र बेपत्ता आयोगमा करिब २५ सय उजुरी संकलित छन् ।
नेपालमा २०५२ देखि ६२ सम्म चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई पनि संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रमार्फत टुंग्याउने सहमति सरकार र तत्कालीन विद्रोही दल माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ भएको थियो । अन्तरिम संविधान २०६३ ले ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर त्यसको ८ वर्षपछि सरकारले भने २०७१ माघ २८ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो।
यस्तै आजको बैठकले फलफूल, तरकारी र खाद्यजन्य वस्तुको विषादी परीक्षण सम्बन्धि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषको विषयगत समितिमा छलफलका लागि पठाई यथाशीघ्र क्याबिनेटमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
