झापा / तत्कालीन अर्थमन्त्रीले अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करको दर हेरफेर गरेको भन्ने विषयमाथि छानबिन गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतमा समितिका संयोजक रहेका लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा गत १४ जेठमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुईजना अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको भन्ने विषयमाथि छानबिन गर्न २२ असारमा ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
समितिलाई सुरुमा १० दिनको समयावधि दिइएको थियो । समय अपूग भएको भनी ५ साउनमा सात दिन समय थप भएको थियो । प्रतिवेदनमा ‘अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश पुष्टि हुन नसकेको’ निष्कर्ष छ ।
१७ दिनको कार्यावधिमा २३ वटा बैठक बसी ७५ घण्टा समय व्यतीत गरेको भन्दै कर्णले सीसीटीभीको फुटेज र फुटेज माथि फरेन्सिक विज्ञहरूलाई बोलाएर छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक १७ साउन मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
