काठमाडौं / प्रतिनिधिसभामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध गत १ फागुनमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावबारे छलफलसमेत हुन सकेको छैन ।
प्रस्ताव दर्ता भएको तीन महिना हुँदा समेत छलफल हुन नसकेपछि संसद्को महाअभियोग समितिमा प्रस्तावलाई पठाउन सकेको छैन ।
संसद्को प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लानै नचाहेको आरोप लगाउदै आएको छ । जबरा आगामी २७ मङ्सिरमा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा जाँदैछन् ।
संसद्को चालु ११ औँ अधिवेशनमा समेत प्रस्तावबारे छलफल गर्न सरकारले नचाहेको पूर्व कानुनमन्त्रीसमेत रहेकी महाअभियोग समिति सदस्य डा. शिव माया तुम्बाहाङफेले भन्दै आलोचना गरेकी छिन् ।
२ चैतमा संसद्मा महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यसूची थियो । तर, १ चैतको मध्यरातदेखि लागू हुनेगरि सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेपछि प्रस्तावमाथि छलफल हुन पाएको थिएन ।
महाअभियोग समिति सदस्य तुम्बाहाङफे सरकारले प्रस्तावबारे संसद्मा मत विभाजन हुँदा दुई तिहाइ बहुमत नपुग्ने अनुमानका आधारमा पनि प्रस्तावलाई अघि नबढाएको हुन सक्ने बताएकी छिन् ।
सत्ता पक्ष र प्रमुख विपक्षी दल र अन्य विपक्षी दलका सांसदहरू रहेको ११ सदस्यीय सहितको समिति गठन भएको छ । समितिलाई महाअभियोग छानबिन गरी पुष्टि हुनेगरीका गतिविधि गरे/नगरेको सिफारिस गर्ने कार्याधिकार छ ।
तर,संसद्मा छलफल नभएका कारण यो महाअभियोगको विषय अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
माओवादी सांसद रेखा शर्माले संसद्को चालु अधिवेशनमा महाअभियोग प्रस्तावबारे छलफल हुने बताएकी छिन् । तर, त्यसअघि भने आइतबार संसद्मा प्रस्तुत भएको विनियोजन बजेटबारे छलफल हुने उनको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसबाट मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट, माओवादी केन्द्रबाट यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा तथा एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एकवाल मियाँ र जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रमोद साह रहेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १६१ अनुसार गठित समितिले प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन गर्नेछ । छानबिन गरेपछि नियम १६६ अनुसार ‘महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेस हुनेछ ।
बैठकमा मत विभाजन हुँदा महाअभियोगको पक्षले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा मात्र प्रधानन्यायाधीश जबरा पदमुक्त हुन्छन् । तर, दुई तिहाइ बहुमत नपुगे प्रस्ताव असफल हुन्छ र जबरा पदमा पुनर्बहाली हुनेछन् ।
