काठमाडौँ / सरकारले नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने गैर बासिन्दाको आयमा करमा ‘डिजिटल सर्भिस ट्याक्स’ सुरु गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गैर बासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई कुनै प्रकारको विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराएमा कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशत डिजिटल सर्भिस ट्याक्स लाग्ने बताएका हुन् ।
वार्षिक २० लाखसम्म मात्र कारोबारमा भने यस्तो कर नलाग्ने भएको छ भने त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउनेले आफ्नो आय विवरण भने दाखिला गर्नुपर्ने भएको छ ।
