बिर्तामोड / सरकारले न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पाइने व्यवस्थालाई घटाउँदै २ करोडमा झारेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित प्रक्रियाबाट स्वीकृत गर्ने र उद्योगहरूलाई ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था ल्याएको बताएका छन् ।
