काठमाडौं / स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका सहकारीका सञ्चालकले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ ।
सहकारी विभागले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै सरकारी सेवामा निर्वाचित वा मनोनीत कुनै पनि व्यक्ति सहकारीको सञ्चालक वा लेखा समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि राजीनामा दिनुपर्ने भएको हो ।
सहकारी नियमन सम्बन्धीका कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने तीनै तहका कर्मचारी पनि सहकारीको सदस्य बन्न नपाउने भएका हुन् ।
नातागोता तथा बजार प्रतिनिधिका भरमा सरकारीले बजारबाट निक्षेप संकलन गर्न र सहकारीले नियमक निकायको लिखित स्वीकृति नलिई सेवा केन्द्र खोल्न पाउने छैनन् ।
रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले ऐन र नियमावलीअनुसार निर्देशन जारी गरिएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन नगरे कारबाही समेत गर्ने बताएका छन् ।
सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन निर्देशिका ल्याइएको रजिस्ट्रार पण्डितले बताएका छन् ।
पुँजी कोषको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी ऋण लगानी गर्न निर्देशन जारी गरिएको छ ।
विनिमय संशोधन नगरी ठूला परियोजनामा लगानी नगर्न विभागले सहकारीलाई निर्देशन जारी गरेको छ।
