झापा / सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई कानुन र करको दायरामा ल्याउने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि संघीय संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सञ्जालहरुलाई कानुन र करको दायरामा ल्याइने बताएकी हुन् ।
सरकारले यसअघि पनि सामाजिक सञ्जाललाई केही नियन्त्रण गर्ने गरी कार्यविधि जारी गरे पनि त्यसलाई पूर्ण रुपमा लागू गर्न सकेको छैन ।सामाजिक सञ्जालमा नेपालबाट गरिने विज्ञापनका रुपमा ठूलै मात्रामा डलर बाहिरिन थालेपछि सरकारले त्यसलाई थप नियमन गर्न खोजेको हो ।
सामाजिक सञ्जाललाई कानुन र करको दायरामा ल्याउने विषय समय समयमा आउने भए पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
