झापा / सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन नगर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि मंगलबार संघीय संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पूर्वतयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भइ राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने बताएकी हुन् ।
भण्डारीले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनलाई पनि सुधार गर्ने, तीनै तहको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तिय अनुशासन कायम गर्ने तथा विद्यमान कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बताएकी छिन् ।
