झापा / सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि घाटा बेहोरिरहेका सार्वजनिक संस्थाको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने नीति अख्तियार गरेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि मंगलबार संघीय संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्था निजी क्षेत्रलाई सुम्पने बताएकी हुन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले वित्तीय रूपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने वा निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिने बताइन् । यस्तै, निजी क्षेत्र सक्षम रहेका क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका सार्वजनिक संस्थाको समेत जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई नै दिने सरकारी योजना छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण प्रणाली निजी क्षेत्रलाई सुम्पने तयारी गरिरहेको छ । त्यसैको तयारी स्वरूप सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने राष्ट्रपति भण्डारीले बताएकी हुन् ।
