काठमाडौं / मुलुकको अर्थतन्त्र थलिएको समयमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आधा दर्जन वाणिज्य बैंकलाई विदेशबाट ऋण ल्याउने अन्तिम स्वीकृति रोकेका छन् ।
लगानी योग्य पुँजी(तलरता) अभाव भएको समयमा बैंकहरूलाई बोलाएरै विदेशबाट विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउनका लागि तत्काल अनुमति दिन नसक्ने उनले बताएका हुन् ।
ऋण तथा अनुदान नै लिएर भएपनि देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाउनुपर्ने समयमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई विदेशबाट ऋण नल्याउन मौखिक आदेश दिएको हो ।
पूर्वस्वीकृति लिएर आधा दर्जन बैंकले करिब २० अर्ब नेपाली रुपैयाँ ऋण ल्याउनका लागि विदेशी पार्टीसँग सम्झौता गरिसकेका छन् ।
तर, सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृति दिनुपर्ने भएपनि राष्ट्र बैंकले यो ऋण नल्याउन मौखिक निर्देशन दिएको हो।
राष्ट्र बैंकले दिएको मौखिक निर्देशन बाहिर गए राम्रो नहुने भन्दै चेतावनी दिएको समेत राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका एक अधिकारीले बताएका छन् ।
बढ्दो आयातले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको अवस्थामा बैंकहरूले विदेशबाट विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन पाउँदा तरलतामा केही सहज हुने सम्भावना रहेको थियो ।
गत चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्र बैंकको गोप्य सूचना चुहावट गरेको भन्दै गभर्नर अधिकारीमाथि छानविन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
छानविनको निर्णय गरेर छानविन समिति नै बनाएपछि उनी स्वत निलम्बित भएका थिए । छानविन समिति विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका गभर्नर अधिकारी सर्वोच्चको आदेशमा पुन काममा फर्किएका थिए ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको प्रस्तावमा ओलीले अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्ति गरेका थिए ।
गभर्नरमाथि अहिले सरकारलाई भन्दा आफूलाई नियुक्ति गर्ने पार्टीलाई सहयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
