काठमाडौं / नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अधिकारीको रिटमाथि आज सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि निलम्बनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।
योसँगै गभर्नर अधिकारीलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ । उनले बुधबारदेखि नै राष्ट्र बैंकमा आफ्नो नियमित काम गर्न पाउनेछन् ।
इजलासले वैशाख १३ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । दुबै पक्षसँगको छलफलपछि सर्वोच्च अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने नपर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ ।
आफूमाथि गरिएको कारबाही बदर गरी गभर्नरको जिम्मेवारीमा फर्किन अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिकारीले आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारले चैत २५ गते अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो । सूचना चुहाएको आरोपमा सरकारले चैत २५ गते अधिकारीमाथि छानबिन गर्न भन्दै छानबिन समिति गठन गरेको थियो । त्यसपछि अधिकारी स्वत: निलम्बनमा परेका थिए ।
