बिर्तामोड / उच्च आयातका कारण देशको अर्थतन्त्र धर्मराउन थालेपछि विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएको भन्दै आयात नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले समय सापेक्ष दिँदै आएको निर्देशन कार्यान्वयनका कारण अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएको छ । बैंकले विलासीताका बस्तु लगायत निजी गाडीमा समेत एलसी नखोल्न निदेर्शन दिएसँगै आयात कर्जामा समेत रोक लगाएपछि देशको अर्थतन्त्रमा सुधार संकेत देखिएको हो ।
विलासिताको वस्तुको उच्च आयात हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको र तरलता अभाव देखिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले विभिन्न चरणमा आयातमा कडाइ गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकको कडाइको मौखिक निर्देशनलाई नेपाल बैंकरस् एशोसिएसनले कार्यान्वयन गर्दा पनि व्यापार घाटा खेपीरहेको अर्थतन्त्रमा धेरै सुधार देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले पुसमा ५ गते २० वटा वस्तुमा प्रतीतपत्र (एलसी) मा ५० र १०० प्रतिशत नगद मार्जिनको अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सो निर्णयपछि पनि आयात नियन्त्रण नभएपछि माघ २८ गते थप २७ वटा वस्तुमा ५० र शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो ।
४७ वस्तुको आयातमा नगद मार्जिनको कडाइले पनि आयात नियन्त्रण नभएपछि अहिले राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा संघले मौखिक रुपमा एलसी नखोल्ने निर्णय गरेको हो । संघले मोबाइल फोनको आयातमा पनि एलसी नखोल्ने गरिसकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको थियो भने फागुन मसान्तसम्ममा १६.३ प्रतिशतले घटेर ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । गत कात्तिकदेखि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव देखिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेका कारण मङ्सिरदेखि आयातित कर्जा प्रवाह पनि निरन्तर घट्दै आएको छ ।
साउनको तुलनामा फागुनसम्म आइपुग्दा ४१ प्रतिशतले कर्जा प्रवाहमा कमी आएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आयातका लागि ४८.६७ प्रतिशत बढी कर्जा प्रवाह भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आयातका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब ३१ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा चालु आवको साउन महिनामा आयातका लागि २ खर्ब ४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो ।
त्यसैगरी साउनको तुलनामा भदौ महिनामा कर्जा प्रवाह १.१९ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ७ अर्ब १९ करोड पुगेको थियो भने भदौको तुलनामा असोज महिनामा यस्तो कर्जा ३.८९ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब १५ अर्ब २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो ।
साथै, असोजको तुलनामा कात्तिक महिनामा कर्जा प्रवाह ३.५७ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब २२ अर्ब ९३ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । कात्तिकको तुलनामा मंसिर महिनामा यस्तो कर्जा ०.१७ प्रतिशतले घटेर २ खर्ब २२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको थियो ।
त्यसैगरी मंसिर महिनाको तुलनामा पुसमा आयातका लागि हुने कर्जा प्रवाह २०.७० प्रतिशत घटेको थियो । केन्द्रीय बैंकले गत पुस ५ गते २० वटा वस्तुमा मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो । पुस महिनामा मात्रै १ खर्ब ७६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्रै आयात कर्जा प्रवाह भएको छ ।
पुसको तुलनामा माघमा १३.१९ प्रतिशतले कर्जा प्रवाहमा कमी आइ १ खर्ब ५३ अर्ब २१ करोड ५० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । साथै, फागुन महिनामा माघ महिनाको तुलनामा यस्तो कर्जा प्रवाह २२.०२ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब १९ अर्ब ४८ करोड ३० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको थियो ।
माघ महिनाको तुलनामा फागुन महिनामा आयातमा हुने कर्जा प्रवाह २२ प्रतिशतले घटे पनि आयात भने बढेको छ । माघ महिनामा १ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा फागुन महिनामा भने १ खर्ब ६१ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ ।
तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनमा २ खर्ब ४ अर्ब बढी रकम कर्जा प्रवाह हुँदा १ खर्ब ५० अर्ब ७३ करोड १७ लाख रुपैयाँ वस्तु आयात भएको थियो । साउनपछि कर्जा प्रवाह बढ्दै गएसँगै आयात पनि बढेको थियो । साउनदेखि मङ्सिरसम्म हरेक महिना कर्जा र आयात बढे पनि त्यसपछि कर्जा र आयात दुबै घट्न शुरु भएको थियो ।
भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार भदौमा १ खर्ब ६३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ, असोजमा १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ, कात्तिकमा १ खर्ब ७१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ र मङ्सिरमा १ खर्ब ८८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो ।
मङ्सिरमा कर्जा प्रवाह कम भएसँगै पुसमा १ खर्ब ६० अर्ब ९३ करोडको रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो भने मङ्सिरदेखि भने कर्जा प्रवाहसँगै आयात पनि घटेको देखिन्छ ।
