बिर्तामोड / सुपारी आयतको अनुमति रोक्न निर्देशन दिएको संघीय संसद् अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पुन आयात खोल्न अनुमति दिने भएको छ ।
समितिले स्वदेशी उद्योगको उत्पादन क्षमताअनुसार कच्चा पदार्थका रूपमा सुपारी आयात अनुमति दिने भएको हो ।
गत चैत २३ गते समितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, उद्योग विभाग र वाणिज्य विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गर्दै तत्काल सुपारीको आयात रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
सांसदहरुले गुट्का उद्योग र सुपारी उद्योगको भ्रमण गरेर आएपछि आयात अनुमति खोल्न समितिले सरकारलाई लिखित निर्देशन दिने भएको हो ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको अवस्थामा सुपारी, केराउ, छोकडा र मरीच आयात खुलाउँदा अर्थतन्त्रमा थप चाप पर्ने बताउँदै आएका वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठको सरकारले सरुवा गरिदिएको छ ।
श्रेष्ठ मंसिर पहिलो सातादेखि विभागको नेतृत्वमा थिए । सरकारी निर्णयको विरोध गरेसँगै मन्त्रालय तानिएका उनले चैत २५ देखि विभाग छाडेका छन् ।
‘अहिलेको अवस्थामा सुपारी, केराउलगायत आयात गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि थिएन । अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको अवस्थामा विरोध गर्नुभएको थियो,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘त्यही कारण सरुवा भएको हो । अन्य कारण हुनै सक्दैन । विभागमा केही घटनामा पनि घटेको छैन ।’
श्रेष्ठको सरुवा पछि विभाग महानिर्देशकको जिम्मेवारी लीलाप्रसाद शर्मालाई दिइएको छ । उनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानिकट मानिन्छन् ।
यसअघि, सुपारी आयातकै विषयलाई लिएर सरकारले तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईको पनि सरुवा गरेको थियो । सुपारी आयातको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नमानेकै कारण भट्टराईको पनि सरुवा भएको थियो ।
वस्तुको कारोबारसम्बन्धी इजाजत वाणिज्य विभागले दिने हुँदा यसअघि सुपारी, केराउलगायत बस्तु आयातको नीति लिँदा वाणिज्यको राय लिने प्रचलन थियो ।
तर, पछिल्लो पटक सुपारी, केराउलगायत वस्तु आयात खुला गर्ने क्रममा वाणिज्य विभागको राय र सुझावसमेत लिइएको छैन ।