सुर्खेत / देश आर्थिक संकट तिर गइरहेका बेला कर्णली सरकारले खर्च काटौती गर्नुको साटो मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको तलब–सुविधा वृद्धि गरेर खर्चको भार बढाएको छ ।
कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब–सुविधा बढाएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको गत फागुन २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसद, मन्त्री र मुख्यमन्त्री सम्मको तलब भत्ता सुविधा बढाउने निर्णय लिएको थियो।
सांसददेखि मुख्यमन्त्री सम्मको सुविधा बढाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेपछि आलोचना भएको थियो। तर जनस्तरको आलोचनालाई लत्याउँदै त्यहाँको सरकारले तलब–सुविधा बढेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो।
मुख्यमन्त्रीको मासिक तलब नौ हजार सात सय ६० रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ । यसअघि ६० हजार नौ सय ७० रुपैयाँ पाउँदै आएकोमा अब ७० हजार सात सय ३० पुर्याइएको हो । मुख्यमन्त्रीलाई अतिथि सत्कार शीर्षकमा दिँदै आएको १५ हजार सुविधामा पनि पाँच हजार थपेर २० हजार पुर्याइएको छ ।
त्यस्तै, मासिक ५२ हजार तलब पाउँदै आएका मन्त्रीका लागि आठ हजार तीन सय २० रुपैयाँ वृद्धि गरेर ६० हजार तीन सय २० तोकिएको भने अतिथि सत्कारमा पाँच हजार बढाएर १५ हजार पुर्याएको छ । कर्णालीमा सात मन्त्री छन् । यसरी मुख्यमन्त्रीसहित आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् सदस्यका लागि मात्रै तलब र अतिथि सत्कारमा मासिक एक लाख आठ हजार आर्थिक भार थपिएको छ ।
सभामुखको मासिक तलब आठ हजार चार सय ८० रुपैयाँले बढाएर ६१ हजार चार सय ८० पुर्याइएको छ । यसअघि ५३ हजार थियो । सभामुखलाई सञ्चार सुविधा पनि दुई हजारबाट बढाएर तीन हजार पाँच सय कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताको तलब आठ हजारका दरले बढाएर ५० हजारबाट ५८ हजार पुर्याइएको छ । उनीहरूलाई सञ्चार सुविधा दुई हजारबाट एक हजार चार सय बढाएर तीन हजार चार सय बनाइएको छ ।
सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका अध्यक्षहरूको तलब ४८ हजार भएकोमा ५६ हजार आठ सय ४० पुर्याइएको छ ।
राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीको पनि तलब बढेको छ। अब राज्यमन्त्रीले ५६ हजार ८४० पठाउँनेछन्। उनीहरूले यस पहिले ४९ हजार बुझ्थे । सहायक मन्त्रीले पनि अब ५४ हजार ५२० बुझ्नेछन्। यसअघि सहायकमन्त्रीको तलब ४७ हजार थियो। तर कर्णालीको महिला विहीन मन्त्रिपरिषद्मा राज्य र सहायकमन्त्री भने छैनन्।
