काठमाण्डौ / नागरिकता सम्बन्धी कानुनको अभावमा नागरिकता विहीन भएका नागरिकलाई नेपाली नागरिक सरह हक प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
कानुनको अभावमा नागरिकले पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले त्यस्तो आदेश दिएको हो ।
नागरिकता नहुँदा नागरिकले पाउने आधारभुत अधिकारहरू शिक्षा , स्वास्थ्य र रोजगार लगायत पाउन बाट वञ्चित भएको भन्दै समिथा थापाले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटमा अदालतको यस्तो आदेश आएको हो ।
संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भएपनि नागरिकता प्राप्त नगरेकाको हकमा नागरिकको हक तथा अधिकार उपभोग गर्न सकिने भन्दै मुद्दा किनारा नलागेसम्म नागरिक हकबाट वञ्चित नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
थापाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । दायर रिटमा निवेदनका तर्फबाट अधिवक्ता टिका बहादुर कुँवर र अधिवक्ता रक्षारामले बहस गरेका थिए ।
नागरिकता लिन योग्य भएपनि नागरिक हक र नागरिकता प्राप्तिबाट वञ्चित भएका निवेदकलाई शैक्षिक संस्थाहरूमा अध्ययनका लागि भर्ना हुन, सिमकार्ड किन्न, बैंक खाता खोल्न, रोजगारी तथा नोकरीको लागि दरखास्त दिन, कुनै पनि सम्भाव्य उमेदवारको हैसियतमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा संलग्न हुन दिन , नागरिकले पाउने स्वास्थ्य उपचारको हक प्रदान गर्न र सवारीचालक अनुमतिपत्र लिनबाट वञ्चित नगर्न र गर्न नलगाउन सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा सवारी साधन किन्न, मुद्दामामिला गर्न, गैरसरकारी संस्था दर्ता गर्न, बसाईसराईको प्रमाणपत्र लिन, प्यान नम्बर लिन, व्यवसाय दर्ता गर्न, नो अब्जेक्सन लेटर लिने लगायतका नागरिक हक अधिकारको उपयोग गर्ने गराउने जस्ता अधिकार र सुविधाबाट वञ्चित नगर्न र नगराउन समेत आदेश दिइएको छ ।
