बिर्तामोड / नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र अर्का नेता योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री रहेको बेला कानुन मिचेर पर्यटन बोर्डमा सिइओ नियुक्त गरेको खुलेको छ ।
यो सँगै ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भएका बेथिति र भ्रष्टाचारका विषयको सुचीमा अर्को विषय पनि थपिएको छ । सत्ता र सत्ता बाहिर रहँदा सँधै बेथिति र भ्रष्टाचारको विरोधमा आफूलाई उभ्याउने गरेका ओली र एमाले नेताले आफ्नो पालामा गरेका अपराधका विषयको चाङ नै लागिसकेको छ ।
तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री ओली र पर्यटनमन्त्री भट्टराईको दबाबमा कानुन मिचेर एमाले निकट स्याङजाका पर्यटन व्यवसायी धनन्जय रेग्मीलाई २०७६ साल माघ १४ गते पर्यटन बोर्डको सिइओमा नियुक्त गरेको दुई वर्ष पछि खुलेको हो ।
राजनीतिक संरक्षणका कारण वर्तमान पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेकै विरुद्धमा रेग्मी उत्रिएपछि मन्त्रालयले थालेको अनुसन्धानका क्रममा उनको नियुक्ति नै कानुन विपरीत भएको खुलेको हो ।
कानुन विपरीत गैरसरकारी कम्पनीको प्रमुख पदमा रहेकाको समयमा नै बोर्डमा नियुक्त भएका रेग्मी हालसम्म पनि सो पदमा नै रहेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेपछि मन्त्रालयले उनको नियुक्ति खारेजीको प्रकृया थालेको छ । रेग्मी कानुन विपरीत नर्थफेस हिमालयन रिसोर्ट कम्पनीको कार्यकारी भूमिकामा रहेको पुष्टि भएकाले उनको नियुक्ति खारेजीको प्रकृया थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले गत चैत ११ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग सो कम्पनीका विषयमा मागेको विवरणमा रेग्मी अहिले पनि सो कम्पनीको कार्यकारी भूमिकामा रहेको देखीएकाले नियुक्ती खारेजीको प्रकृया सुरु भएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्ड नियमावलीको नियम २ मा बोर्डको कार्यकारी प्रमुखका नियुक्त व्यक्तिले अन्य संस्था वा कम्पनीबाट अवकाश नदिएमा नियुक्ति स्वत बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
बोर्डको नियम ९ को उप नियम २ मा ‘उपनियम १ बमोजिम कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त भएको व्यक्ति कुनै सरकारी, गैरसरकारी वा अन्य कुनै व्यवसायमा संलग्न रहेको भए सोही समयमा नै निजले त्यस्तो सेवा वा व्यवसायबाट अवकाश लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
कानुन विपरित अन्य संस्थामा संलग्न रहेका रेग्मीको नियुक्ति नेपाल पर्यटन बोर्ड नियमावली २०५५ अनुसार स्वत खारेज हुने व्यवस्था रहेकाले पनि मन्त्रालयले नियुक्ति खारेजीको प्रक्रिया थालेको हो ।
