काठमाडौँ / नेपाल आयल निगमले सरकारलाई चार विकल्प सहित पत्र पठाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा मासिक ९ अर्बभन्दा बढी घाटा बेहोर्नु परेपछि निगम हात उठाउने अवस्थामा पुगेको हो ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीको हस्ताक्षरमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र पठाएको हो । पत्रमा भएका चार विकल्प मध्ये एक विकल्प हो , तत्कालका लागि सरकारी कर्मचारीलाई शनिबार र आइतबार बिदा दिएर पेट्रोलको खपत घटाउने ।
र कोरोनाको समयमा जस्तै निजी सवारीसाधनका लागि बार अनुसार जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने
पेट्रोल खरिदका लागि पैसाको समेत अभाव रहेकाले अर्थ मन्त्रालयको सहयोगमा सरकारी बैंक र नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषलगायतका निकायबाट प्रत्यक्ष रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने अर्को विकल्प रहेको छ ।
अन्तिममा एकै पटक उपभोक्तालाई आहत हुन सक्ने भन्दै सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ र ग्यासमा २ सय रुपैयाँ कर घटाउने र अपुग घाटामा मात्रै मूल्य समायोजन गर्ने गरी अघि बढ्न सक्ने सुझाव समेत दिइएको छ ।
निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले विभिन्न विकल्पहरूमाथि छलफल भइरहेको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धिका कारण आयल निगम समस्या आएको नायब कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले बताए । उद्योग तथा वाणिज्य उपभोक्ता हित तथा श्रम समितिले पनि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति घटाउन जोरबिजोर प्रणालीको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
