काठमाडौं / निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर बनाएको आचारसंहिता बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८’ मा विभिन्न २४ वटाभन्दा बढी सरकारी तथा गैर–सरकारी संस्था तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले यो आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आचारसंहिताको उल्लंघन गरे सजायको समेत भागिदार हुनुपर्नेछ ।
नेपाल सरकार र सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र ती निकायका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्यहरुले निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकमी तथा सुरक्षा सम्बद्ध कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय तथा कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा दलको भातृ संगठनले पनि आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, उम्मेदवार तथा उम्मेदवारको प्रतिनिधि, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान एवम् मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारणा गरको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता र पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षकहरुमा पनि आचारसंहिता लागू हुनेछ ।
संचार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालय वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको अनुदानमा सञ्चालित विश्वविद्यालय र सोका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले आचारंहिताको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, वस्तु तथा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी र कामदार र आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिले पनि आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेछ ।
