लुम्बिनी प्रदेशका शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बसीउद्दीन खाँ, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सहसराम यादव र कृषि, खाद्य, प्रविधि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले सम्पति विवरण नबुझाएका हुन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्षको सकिएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
तर, मन्त्रीत्रय खाँ, यादव र रायमाझीले भने सात महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न इन्कार गर्दै आएका छन् । उनीहरू २८ साउनमा मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
