झापा / उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासले फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्न झापाका तीन नगरपालिकाको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय प्रेमराज कार्की र विष्णुप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय प्रदेश –१ विराटनगर, मेचीनगर नगरपालिका, भद्रपुर नगरपालिका र बिर्तामोड नगरपालिकाको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
२०७७ फागुन १७ गते मेचीनगर नगरपालिका –७ का होमनाथ प्रसाईँले जथाभावी फोहोरमैला फ्याकेर वातावरण प्रदूषित तुल्याएको आरोप लगाउँदै मन्त्रालय र तीन स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाई परमादेश आदेशको मागसहित इलाम इजलासमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
प्रसाईले दायर गरेको रिटको फैसला गर्दै इजलासले फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी गरेका कामको प्रगति प्रतिवेदन तीन–तीन महिनामा अदालतमा बुझाउन मन्त्रालय र तीन स्थानीय तहको नाममा परमादेश जारी गरेको अधिवक्ता हेमकला कट्टेलले जानकारी दिइन् ।
फोहोरमैला व्यवस्था ऐन, २०६८ तथा अन्य कानुनी प्रावधानलाई तत्काल कार्यान्वयन गरी आ–आफ्नो क्षेत्रको वातावरणलाई सदैव स्वच्छ र स्वस्थ्य कायम गराउन फोहोरमैला व्यवस्थापानका लागि ठाउँ खोजी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, कुहिने तथा नकुहिने फोहोरलाई छुट्याई दुर्गन्धित हुन नदिई उचित व्यवस्थापन गर्ने अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।
जारी आदेशमा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र यातायात व्यवसायीलाई फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवार बनाई परिचालन गर्नुपर्ने, दैनिकरुपमा प्रयोगमा आउने प्लाष्टिकका झोला तथा प्लाष्टिकजन्य वस्तुको व्यवस्थित प्रयोगका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाउन र आवश्यक्ताअनुसार फोहोर सङ्कलनका लागि कानुनको परिधिभित्र रही शुल्क निर्धारण गर्नसमेत उल्लेख गरिएको छ ।