काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सोमबार एकै दिन नेपालका दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनका राजदूतसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङसँग भेटवार्ता भएको हो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार उक्त भेट शिष्टाचारमा केन्द्रित थियो।
प्रधानमन्त्री शाह र चिनियाँ राजदूत झाङबीच सोमबार दिउँसो सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको हो। भेटमा के–कस्ता विषयमा छलफल भयो भन्नेबारे प्रधानमन्त्री सचिवालयले विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन। तर प्रधानमन्त्रीले सोही दिन भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग समेत भेटवार्ता गरेपछि एकै दिन दुवै छिमेकीका राजदूतसँग भएको संवादलाई कूटनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ।
नेपालका लागि चीन र भारत दुवै महत्वपूर्ण छिमेकी तथा विकास साझेदार हुन्। पछिल्लो समय नेपालमा पूर्वाधार विकास, व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी तथा क्षेत्रीय सहकार्यका विषयमा दुवै मुलुकसँगको सम्बन्धलाई महत्व दिइँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री र दुवै छिमेकीका राजदूतबीच हुने भेटवार्ताले सरकारको आगामी कूटनीतिक प्राथमिकताबारे चासो बढाउने गरेको छ।
विशेषगरी पछिल्लो समय नेपाल–भारत सम्बन्धसँग जोडिएका सीमा तथा कूटनीतिक विषय संसद्मा समेत उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले भारतीय राजदूतसँग भेट गरेपछि चिनियाँ राजदूतसँग भएको अर्को भेटले राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा थप ध्यान खिचेको छ। यद्यपि, दुवै भेटलाई हालसम्म औपचारिक रूपमा शिष्टाचार भेटवार्ताका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिएको छ र कुनै विशेष सम्झौता वा निर्णयबारे जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन।
प्रधानमन्त्री शाहले चिनियाँ राजदूतसँगको भेटपछि नेपाल–चीन सम्बन्धका विभिन्न आयाममा संवादको निरन्तरता देखाएका छन्। चीनसँग नेपालको पूर्वाधार, व्यापार तथा पारवहन, पर्यटन, ऊर्जा र कनेक्टिभिटीलगायतका विषयमा लामो समयदेखि सहकार्य हुँदै आएको छ। आगामी दिनमा यी क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि सरकारी तहमा छलफल हुने अपेक्षा गरिन्छ।
त्यसैगरी भारतीय राजदूतसँगको भेटले नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध पक्षमा उच्चस्तरीय संवादलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ। खुला सीमा, व्यापार, ऊर्जा, पूर्वाधार, रोजगारी तथा नागरिकस्तरको सम्बन्धका कारण भारतसँग नेपालको सम्बन्ध बहुआयामिक छ।
एकै दिन दुई ठूला छिमेकीका राजदूतसँग प्रधानमन्त्रीको भेटवार्ता हुनु आफैँमा कूटनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण देखिएको छ। तर भेटमा सीमा, विकास साझेदारी, व्यापार वा अन्य कुनै विशेष विषयमा ठोस छलफल भएको हो वा होइन भन्नेबारे भने सरकारले विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न बाँकी छ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति र सरकारको परराष्ट्र नीतिलाई लिएर संसद्मा प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा छिमेकी मुलुकका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीको संवादलाई सरकारले कूटनीतिक सम्बन्ध सन्तुलित र संवादमुखी ढंगले अघि बढाउने प्रयासका रूपमा समेत हेर्न सकिन्छ।
