काठमाडौँ / सोमबार भक्तपुर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको निरीक्षण एवं अवलोकनका क्रममा बिरामीको अत्यधिक चाप तर ठाउँ अभावले अस्तव्यस्त दृश्य र चुलिएको समस्या देखेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको मन चस्स भयो।
भक्तपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा सुमित्रा गौतमले कोभिड(१९ का कारण बढ्दो बिरामी थेग्न बनाइएको अस्थायी संरचनादेखि रेक्टोफिटिङ हुँदै गरेको आकस्मिक कक्ष, नयाँ बन्दै गरेको भवन, कोभिड ब्लक, नयाँ आइसियुदेखि अस्पतालको समग्र अवस्थाका बारेमा मन्त्री श्रेष्ठलाई जानकारी गराए।
अस्पतालले कोभिड महामारीमा गरेको काम, विस्तार गरेको सेवा, ल्याब, एक्स–रेको अवस्था, कार्य मूल्यांकनमा ३८ प्रतिशतमा रहेको अस्पताललाई अहिले ८३ प्रतिशतमा पुर्याएर बागमती प्रदेशकै उत्कृष्ट अस्पतालको पुरस्कार पाउन सफल रहेको मन्त्री श्रेष्ठलाई उनले जानकारी गराए।
मेसु डा गौतमले कोभिडको तेस्रो लहरको तयारीस्वरूप अस्पतालले तयार पारेको ठूला बिरामीका लागि १६, भर्खर जन्मेका बच्चाका लागि १० र १८ वर्षमुनिका बिरामीका लागि १० गरी कूल ३६ शय्याको आइसियु, दैनिक एक हजार ५०० किलोलिटर लिक्विड अक्सिजन उत्पादन गर्नसक्ने अक्सिजन प्लान्ट, अक्सिजन ग्यास उत्पादन गर्ने प्लान्ट देखाउँदै भक्तपुरका अस्पताललाई पुग्ने अक्सिजन उत्पादनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराए।
राज्यमन्त्री श्रेष्ठसमक्ष अस्पतालले थोरै रकममा पनि धेरै उपलब्धि हासिल गर्दै कवाडी थुपारिएको ठाउँमा बिरामी राख्ने शय्यादेखि प्रशासनीक भवन र सभा हल बनाएको जानकारी गराउँदै जनशक्ति अभावले समस्या आएको गुनासो सुनाए।
भक्तपुर अस्पतालको अवस्था प्रत्यक्ष नियालेका राज्यमन्त्री श्रेष्ठले ११८ वर्षको इतिहास बोकेको भक्तपुर अस्पतालले २०० शय्या सञ्चालनको लक्ष्य लिइरहँदा ठाउँ अभावले समस्या पारेको बताए।
भक्तपुर अस्पतालको क्षेत्रमा भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रसमेत सञ्चालन गर्नु पर्दा ठाउँको अभाव झेल्नु परेको भन्दै उनले अस्पतालको सेवा विस्तारका क्रममा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था सरकारको दायित्वमा रहने बताए।
यहाँको सहरको यो मुख्य अस्पताल भएकाले गुणस्तरीय सेवाबाट माथि जानुपर्नेमा जोड दिँदै अस्पतालको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने र अस्तव्यस्त भने देखिन नहुने औंल्याए।
कुनै पनि बिरामीको पहिलो गन्तव्य सरकारी अस्पताल हुनुपर्छ भन्दै उनले उपचारका लागि आएका बिरामीको त्यहाँ उपचार हुन नसके जिल्ला अस्पताल, प्रदेश अस्पताल, संघका अस्पताल, त्यसपछि मेडिकल कलेज हुँदै त्यहाँ पनि उपचार हुन नसके अन्तिममा मात्रै निजी अस्पतालमा रिफर गर्ने गरी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड थियो।
राज्यमन्त्री श्रेष्ठले भने, इमरजेन्सी अस्पतालको गहना हो, त्यसको सेवालाई २० प्रतिशत बढाउँदै जानुपर्छ, इमरजेन्सी यस्तो होस् कि बिरामी आएपछि अब म बाँच्छु भन्ने परोस्, बिरामीको भीड भएकाले अस्पतालको सेवालाई रातो, हरियो, पहेँलो, नीलो गरेर चारवटा क्लष्टरमा विभाजन गरेर सेवा दिनुपर्छ।’
अस्पताल आफैं आत्मनिर्भर हुने र गुणस्तरीय सेवा दिनेमा अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले बीमा सेवालाई विस्तार गर्ने र पेइङ क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सरकारले अब सरकारी अस्पतालमा एक अस्पताल, एक चिकित्सकको अवधारणा अगाडि सारेको छ, सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक पैसाका लागि निजी क्लिनिकमा जानु नपर्ने गरी सेवा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ, राज्यमन्त्री श्रेष्ठले भने,स्वास्थ्य बीमा गरेका बिरामीलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा दिने अनि पैसा तिर्न सक्ने बिरामीहरूका लागि ३ बजेपछि शुल्क लिएर सुविधासम्पन्न सेवा दिनुस्, चिकित्सकलाई त्यहीँबाट थप रकम दिनुस्, पैसाका लागि चिकित्सकलाई क्लिनिक धाउनै पर्दैन, बिरामीलाई निजी अस्पताल जानै पर्दैन, यो अवधारणामा अब जानुपर्छ।
भक्तपुर अस्पतालको संरचना निर्माणदेखि सेवा विस्तारसम्मका लागि गुरूयोजना बनाएर ल्याउन निर्देशन दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले सोच र योजना ठूलो राखेर अगाडि बढ्दै सबै कर्मचारीले यो मेरो हो भन्ने भावनाले काम गरेमा बजेटको अभाव हुन नदिने बताए।बीमाले गरिब जनताले निःशुल्क उपचार पाएका छन् भन्दै उनले प्राविधिक कारणले रोकिएका बीमाको पैसा दसैंअगाडि नै पठाउने र अब बीमाको पैसा नरोकिने गरी व्यवस्था गरिने बताए।
सरूवाको सन्दर्भ कोट्याउँदै अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा सुमित्रा गौतमलाई उनले भने, राम्रा काम गर्ने अस्पतालका प्रमुखको सरूवा हुँदैनन्, नराम्रो काम गर्ने र अस्पतालमा राजनीति धेरै गर्नेको मात्रै सरूवा हुन्छ, तपाईंको सरूवा हुँदैन ढुक्क भएर काम गर्नुस्।
अस्पताल विकास समिति र प्रतिष्ठान लथालिंग रहेको भन्दै उनले सरकारी अस्पतालमा विकास समितिको ऐन बनाउन जरूरी रहेको औंल्याए।
अहिले ७५३ स्थानीय तहमा अस्पताल खोल्ने तर दरबन्दी अभावले समस्या पार्ने औंल्याउँदै उनले तत्कालै २० हजार दरबन्दी आवश्यक रहेको बताए।
