काठमाडौं / काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनारबाट हटाइएका सुकुम्बासी परिवारहरूको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना अझै सार्वजनिक नभए पनि सरकारले उनीहरूलाई स्थायी बसोबास रहेको स्थानीय तहमा फर्काउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार हालसम्म २३ परिवारलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइसकिएको छ। अन्य परिवारको विवरण संकलन तथा व्यवस्थापनको काम जारी रहेको आयोगले जनाएको छ। सरकारले हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारलाई क्रमशः उनीहरूको स्थायी ठेगानामा पठाउने रणनीति अपनाएको छ। यद्यपि, पुनर्स्थापनासँगै रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य आधारभूत सेवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

विज्ञ तथा अधिकारकर्मीहरूले दीर्घकालीन समाधानका लागि केवल स्थानान्तरण मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी जीविकोपार्जन र आधारभूत सुविधासहितको पुनर्स्थापनामा जोड दिएका छन्।