बिर्तामोड / झापाको बिर्तामोड स्थित बिएन्डसी प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई सरकारले कानुन मिचेर सम्बन्धन दिने तयारी गरेको भन्दै पूर्वउपकुलपतिहरूले आपत्ति जनाएका छन्। केहि दिन यता सो विषयलाई लिएर सरकार बिएन्डसी कलेजको पक्षमा देखिएको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रका अभियन्ता डा. गोविन्द केसी लगायत भने विपक्षमा देखिएका छन् । सो प्रस्तावित मेडिकल कलेजले संचालनमा ल्याएको क्यान्सर अस्पतालको उद्घाटन कार्यक्रममा नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्वन्धन दिने आसयले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
पूर्व उपकुलपतिहरू महेशकुमार उपाध्याय, केदारभक्त माथेमा, सुरेशराज शर्मा, कमलकृष्ण जोशी, नविनजङ्ग शाह, तोरणबहादुर कार्की, कैलाशकुमार प्याकुरेल, खगेन्द्र भट्टराई, हिराबहादुर महर्जन र नरेशमान बज्राचार्यले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई दिन लागिएको सम्बन्धन प्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले काठमाण्डौ विश्वविद्यालयको केहि दिन अघि भएको सिनेट वैठकमा सो अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्वन्धन दिन निर्देशन दिएका थिए । डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन पछि बनेको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल २०७२ ले दिएको सुझावका आधारमा बनेको चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत सरकारले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने तयारी गरेको भन्दै उनीहरुले विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘ऐनमा कुनै पनि विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा मेडिकल कलेजलाई एमबिबिएस अध्ययन गराउन नपाउने व्यवस्था छ। उक्त ऐनको उपेक्षा गर्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयले अरु थप कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेर नितान्त गैरकानुनी, एवं गैरजिम्मेवार कार्य गरेका छ।’
विज्ञप्तिमा वर्तमान ऐन र कानुनको मर्यादामा रही, त्यसमा आवश्यक सुधार गरी चिकित्सा शिक्षाको सुधार गर्नुको सट्टा राज्यद्वारा नै अराजक व्यवहार गर्नु विडम्बनापूर्ण भएको समेत जिकीर गरिएको छ । विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रताका लागि समर्पित हुनुपर्ने प्राज्ञहरु नै कतैबाट आएको दबाबमा परेको भन्दै सरकारको त्यो निर्णय मान्ने कदमलाई उनीहरुले दुर्भाग्यपूर्ण रहेको समेत जनाएका छन् । विज्ञप्ति मार्फत पूर्वउपकुलपतिहरुले समयमा नै सम्वन्धन दिने गल्ती सुधारेर आफूबाट अपराधपूर्ण कार्य हुनबाट जोगिन समेत अपिल गरिएको छ ।
