काठमाडौं । पश्चिम नवलपरासीको सीमावर्ती सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल ९एसएसबी० का सुरक्षाकर्मी नेपाली भूभागमा प्रवेश गरेको घटनापछि सरकारले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छ। सरकारले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै कूटनीतिक माध्यमबाट आवश्यक पहल गरिने जनाएको छ।शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सुस्तावासीले सीमाको रक्षा गर्दै आएको भन्दै उनीहरूको भूमिकाको प्रशंसा गरे। उनले सीमा सम्बन्धी संवेदनशील विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिए।सुस्ता क्षेत्र लामो समयदेखि नेपाल–भारत सीमा विवादसँग
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले केही महत्वपूर्ण विधेयक र प्रस्तावमाथि छलफल तथा स्वीकृति दिएपछि संसद् बैठक असार १ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। शुक्रबार बसेको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को विनियोजन विधेयकमाथि विचार गर्ने प्रस्तावलाई सांसदहरूले स्वीकृति दिएका छन्। अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव पारित भएसँगै बजेटमाथिको संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। बैठकले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी विधेयकमाथि विचार गर्ने प्रस्तावलाई पनि स्वीकृति दिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेलले उक्त प्रस्ताव संसद्मा पेश गरेका थिए। यस्तै, उद्योगमन्त्
काठमाडौं । निजामती कर्मचारी र शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई राहत दिने निर्णय गरेसँगै युनियन खारेजी प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ।संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम संरक्षण दिन अस्वीकार गरेपछि सरकारले अघि सारेको नीति कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको हो। यसअघि रोकिएको प्रक्रिया अब पुनः सक्रिय हुने सम्भावना बढेको छ।प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वमा बसेको संवैधानिक इजलासले पुरानो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो। अदालतको यस आदेशपछि कर्मचारी र शिक्षक संगठनहरूले उठाएका कानुनी अवरोध तत्कालका लागि हटेको
काठमाडौं । तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा रहेको रावल आयोगको प्रतिवेदन अन्ततः लागू हुने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनलाई आधार मान्दै आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।सरकारले २०५२ सालमा तयार भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग ९रावल आयोग० को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। लामो समयसम्म अलपत्र परेको प्रतिवेदनलाई अब व्यवहारमा उतार्ने तयारी सुरु भएको हो।यससँगै देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको एकीकृत अभिलेख तयार गरी संरक्षण गर्ने काम पनि अघि बढाइने भएको छ। सार्वजनि
काठमाडौं । संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय बहसको आधार तयार पार्न गठन गरिएको सरकारी कार्यदलले तोकिएको समयभित्र काम नसकाएपछि सरकारले यसको म्याद थप गरेको छ।शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदललाई असार महिनाभर थप समय दिने निर्णय गरेको हो। कार्यदलले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो।गत चैत १६ गते गठन भएको कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक, संवैधानिक तथा प्रशासनिक विषयमा सुझाव संकलन गरिरहेको छ। सरकार स्रोतका अनुसार बहसपत्रलाई अझ व्यापक र समावेशी बनाउन थप समय आवश्यक ठहरिएपछि म्याद बढाइएको हो।संविधान संशोधन
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल–भारत सीमा विवादको विषय फेरि उठेको छ। राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्वु ओलीले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भारत भ्रमणलाई लिएर कडा प्रश्न उठाएकी हुन्। शुक्रबार संसद्मा बोल्दै ओलीले दिल्ली भ्रमणअघि सीमा विवादबारे कुरा गर्ने संकेत दिएका परराष्ट्रमन्त्रीले औपचारिक वार्ताका क्रममा भने उक्त विषयलाई उठाउन नसकेको आरोप लगाइन्।उनका अनुसार विगतका कूटनीतिक भेटवार्तापछि सार्वजनिक हुने संयुक्त वा आधिकारिक प्रेस नोटमा सीमा विवादको विषय कुनै न कुनै रूपमा समेटिने गरेको थियो। तर यसपटक भने सीमा सम्बन्धी मुद्दा औपचारिक दस्तावेजमै नदेखिएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरिन्।ओलीले परर
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अमरेश कुमार सिंहले वर्तमान सरकार सुशासनको लागि बनेको दाबी गरेका छन् । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले विगतदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको राष्ट्रियसभा सम्बन्धी नीति तथा सार्वजनिक गुठी जग्गासम्बन्धी प्रतिवेदन तत्काल लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । ‘वर्तमान सरकार सुशासनको लागि बनेको हो । यो सरकारलाई राष्ट्रिय सभा नीति २०७४ जुन कुनै पनि सरकारले लागू गर्न आँट गरेन, त्यसलाई चाडै लागू गरियोस्,’ उनले भने, ‘त्यस्तै सरकारी सार्वजनिक गुठी जग्गाको प्रतिवेदन पूर्वन्यायाधीश मोहन रमन भट्टराईको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा जम्मा छ । तर त्यसको केही का
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले विनियोजन विधेयकबारे विस्तृत अध्ययन गरेर छलफल गर्न आग्रह गरेका छन् ।शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले कतिपय सांसदहरूले विनियोजन विधेयकको ‘पातलो पुस्तिका’ प्राप्त नगरेको जस्तो देखिएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘किताब पाएको भए पनि त्यसको शेरोफेरोमा रहेर टिप्पणी गर्नुको सट्टा समग्र बजेट विनियोजन र प्रस्तुत विवरण सुनेर धारणा बनाइएको जस्तो लाग्छ ।’ आदिवासी जनजातिका लागि छुट्याइएको बजेटबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अनुसूची–२ मै स्पष्ट रूपमा विवरण उल्लेख गरिएको बताए । ‘त्यहाँ केही पनि राखिएको छैन भन्ने कुरा सुन
पोखरा। पोखरामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गण्डकी प्रदेश अधिवेशन चलिरहेका बेला सभागृहबाहिर अर्को दृश्य देखियो। ‘जेन–जी आन्दोलन’ मा पक्राउ परेका युवाहरूका आफन्त र समर्थकले न्यायको माग गर्दै धर्ना दिएपछि अधिवेशनस्थल वरिपरि केहीबेर राजनीतिक र सामाजिक बहस तात्न पुग्यो । रास्वपा गण्डकी प्रदेश अधिवेशन जारी रहँदा पोखरा सभागृहको मुख्य प्रवेशद्वार बाहिर ‘जेन–जी आन्दोलन मुद्दा सम्बोधन दबाब समूह’ ले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका युवाहरूविरुद्ध दर्ता गरिएका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने मागसहित उनीहरूका आफन्त र समर्थकहरू धर्नामा बसेका हुन्। प्रदर्शनकारीहरूले प्लेकार्ड बोकेर आन्दोलन
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै सांसदहरूको मर्यादामा प्रश्न उठेको बताएका छन् ।शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै पुनले मन्त्रीको अभिव्यक्ति ‘हेप्ने शैलीको’ भएको संकेत गर्दै संसद र समितिको गरिमा कायम राख्नुपर्ने बताए । उनले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सम्बन्ध मर्यादित हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।आर्थिक विधेयकमा भएको करका दर हेरफेर र करका दर हेरफेरको सूचना चुहावटको विषयमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सांसदहरूलाई धम्की दिएको जस्तो भाषा प्रयोग गरेको भनेर पुनले लेखा
Copyright © 2021 / 2026 / Esoul Media (P) Ltd. / All Rights Reserved.
