काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारमा देखिएको सत्तारुढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको असन्तुष्टि तत्कालका लागि थामिएको छ। पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गरेपछि असन्तुष्ट सांसदहरू मुख्यमन्त्री किरण थापामगरलाई विश्वासको मत दिन तयार भएका छन्।
मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहँदा नेकपाका केही सांसद भने राप्रपासँगको सत्ता सहकार्य र मन्त्रालय बाँडफाँडप्रति असन्तुष्ट बनेका थिए। असन्तुष्ट सांसदहरू हेटौँडा नगई काठमाडौंमै बसेर पार्टी नेतृत्वसँग छलफलमा जुटेका थिए।
मंगलबार दिउँसो प्रचण्डसँग भएको भेटपछि भने तत्काल सरकारलाई अप्ठ्यारो नपार्ने सहमति बनेको हो। सांसद गंगानारायण श्रेष्ठका अनुसार राप्रपासँग सत्ता सहकार्य गर्ने निर्णय सही थियो कि थिएन भन्ने विषयमा प्रचण्डसँग वैचारिक तथा राजनीतिक छलफल भएको थियो।
छलफलका क्रममा सत्ता सहकार्य र मन्त्रालय बाँडफाँडबारे थप निर्णय पार्टीको केन्द्रीय संयोजन समितिको बैठकबाट गर्ने सहमति भएको श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार त्यसैअनुसार अहिले मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिने निर्णय भएको हो। ‘अहिले विश्वासको मत दिनुस्, बाँकी विषय बैठकमा छलफल गरौँला’ भन्ने प्रचण्डको आग्रहपछि असन्तुष्ट सांसदहरू विश्वासको मतको पक्षमा उभिएका हुन्।
यसअघि नेकपाका सांसदहरूले पार्टी र नेकपा एमालेबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिअनुसार बागमतीमा मन्त्रालय बाँडफाँड नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। प्रदेश सरकारमा नेकपाको हैसियतअनुसार मन्त्रालय नपाएको र राप्रपासँग सत्ता सहकार्य गर्दा पार्टीको राजनीतिक हैसियत कमजोर बनाइएको उनीहरूको गुनासो थियो।
असन्तुष्ट पक्षमा गंगानारायण श्रेष्ठ, कृष्ण खनाल, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, युवराज चौलागाईं, रुकु चौलागाईं, लक्ष्मण लम्साल, उर्मिला लामा र ओमकुमारी श्रेष्ठलगायत सांसद थिए। तीमध्ये कृष्ण खनाल, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, लक्ष्मण लम्साल र ओमकुमारी श्रेष्ठ साबिक एकीकृत समाजवादीतर्फका हुन् भने अन्य सांसद माओवादी केन्द्रबाट आएका हुन्।
विश्वासको मत दिने निर्णयसँगै मुख्यमन्त्री थापालाई तत्कालका लागि राहत मिलेको छ। तर राप्रपासँगको सत्ता सहकार्य, मन्त्रालय भागबन्डा र प्रदेश सरकारमा नेकपाको भूमिकाबारे असन्तुष्टि भने पूर्ण रूपमा समाधान भइसकेको छैन।
केन्द्रीय संयोजन समितिको बैठकले लिने निर्णयले बागमतीको सत्ता समीकरणमा नेकपाको आगामी भूमिका तय गर्ने देखिएको छ। त्यसैले अहिले थापाको सरकार जोगिए पनि सत्तारुढ दलभित्रको शक्ति संघर्ष भने सकिएको छैन।
