काठमाडौं। नेपालमा लामो समयदेखि विवाद र बहसको विषय बनेको गाँजा खेती अब गण्डकी प्रदेशमा नयाँ मोडमा पुगेको छ। औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्ने कानुन प्रमाणीकरण भएसँगै नेपालमै पहिलो पटक यसको कानुनी आधार तयार भएको छ। प्रदेश सरकारले यसलाई आर्थिक समृद्धिको अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भने यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय कानुन संशोधन अपरिहार्य रहने देखिएको छ।
गण्डकी प्रदेशले औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिने विधेयक प्रमाणीकरण गर्दै नयाँ नीतिगत अध्याय सुरु गरेको छ। प्रदेश प्रमुखबाट साउन १८ गते प्रमाणीकरण भएसँगै गाँजा खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बिक्री र प्रयोगलाई कानुनी रूपमा नियमन गर्ने बाटो खुलेको हो।
प्रदेश सभाले पहिलो पटक असार २५ गते विधेयक पारित गरेको थियो। केही विषयमा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइए पनि प्रदेश सभाले पुनः यथावत् पारित गरेपछि अन्ततः विधेयकले कानुनी रूप पाएको हो।यो कानुनले गाँजा खेतीलाई खुला छुट दिएको भने होइन। प्रदेश सरकारले तोक्ने मापदण्ड, इजाजत प्रणाली र नियमनभित्र रहेर मात्रै खेती तथा औद्योगिक प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। अवैध रूपमा गाँजा उत्पादन वा कारोबार भने अझै पनि निषेधित रहनेछ।
प्रदेश सरकारको विश्वास छ कि गाँजाबाट औषधि, कपडा, कागज, जैविक सामग्री र अन्य औद्योगिक उत्पादन विकास गर्न सकिनेछ। यसले किसानको आम्दानी बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, निजी लगानी आकर्षित गर्ने र प्रदेशको राजस्व वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।यद्यपि, कार्यान्वयनका लागि संघीय लागूऔषध सम्बन्धी कानुन संशोधन हुन बाँकी छ। त्यसैले प्रदेशले कानुनी आधार तयार गरे पनि संघीय सरकारको स्वीकृति, आवश्यक नियमावली र स्पष्ट कार्यविधिबिना पूर्ण रूपमा गाँजा खेती सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन।
विज्ञहरूले यसलाई नेपालको कृषि र औद्योगिक क्षेत्रका लागि नयाँ अवसरको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। तर, लागूऔषधको दुरुपयोग रोक्न कडा अनुगमन, वैज्ञानिक नियमन र प्रभावकारी कार्यान्वयन अनिवार्य हुने उनीहरूको जोड छ।
गण्डकी प्रदेशको यो निर्णयले नेपालमा गाँजा खेतीसम्बन्धी बहसलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ। अब यो कानुनले किसान, उद्योग र अर्थतन्त्रमा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउँछ कि संघीय कानुनी जटिलतामै अल्झिन्छ भन्ने कुरा आगामी कार्यान्वयन प्रक्रियाले तय गर्नेछ। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ—गण्डकीले नेपालमा गाँजा खेतीबारे नयाँ नीति र नयाँ सम्भावनाको ढोका भने अवश्य खोलेको छ।
