काठमाडौं । आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले औपचारिक संवाद प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पीडित पक्षसँग वार्ता गरी समस्याको समाधान खोज्न पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरेका छन्।
मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल सदस्य रहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बोलराज आचार्यलाई समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले समितिलाई तत्काल काम सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्। समितिको पहिलो बैठक अर्थ मन्त्रालयमा बसेर आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितसँग आजैदेखि वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको छ। पछिल्ला केही समयदेखि लघुवित्त ऋण, चर्को ब्याज, असुली प्रक्रिया र आर्थिक समस्याका विषयमा आन्दोलन गरिरहेका पीडितहरूको दबाब बढिरहेका बेला सरकारले पहिलो पटक औपचारिक वार्ताको ढोका खोलेको हो।
अब वार्ताबाट पीडितका माग सम्बोधन हुने कि आन्दोलन थप चर्किने भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। सरकारले भने संवादमार्फत समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
