काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको साउन लागिसक्दा पनि देशका १३ स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० वटाले बजेट सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन सुरु गरिसके पनि बाँकी स्थानीय तह भने अझै बजेटविहीन छन्।
सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। यस्तै कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका र कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याएका छैनन्।
मन्त्रालयका अनुसार राजनीतिक विवाद, प्राविधिक समस्या र अन्य प्रशासनिक कारणले ती स्थानीय तहमा बजेट रोकिएको हो। यसले विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा असर पर्ने चिन्ता बढेको छ।
यसैबीच, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बाढी–पहिरोको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालय नछाड्न निर्देशन दिएको छ। विपद्को समयमा नियमित उपस्थित भई उद्धार, राहत, समन्वय र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई सक्रिय रहन आग्रह गरेको छ।
