काठमाडौं । सरकारले एकै बैठकबाट प्रशासन, अर्थतन्त्र, कानुन र कर्मचारी व्यवस्थापनसँग जोडिएका सात महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरव्याज पीडितसँग वार्ता अघि बढाउनेदेखि नयाँ सिक्का टकमरी, विदेशी अनुदान स्वीकार र कर्मचारी व्यवस्थापनसम्मका निर्णय गरेको हो।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णयअनुसार मिटरव्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको छ। टोलीले पीडितसँग संवाद गर्दै समाधानको प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी पाएको छ।
यस्तै सरकारले १ रुपैयाँ र २ रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिएको छ। यससँगै डिजिटल कानुनी सूचना प्रणाली विकासका लागि दक्षिण कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १८ लाख १० हजार अमेरिकी डलर (१.८१ मिलियन) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले संरक्षित क्षेत्रभित्र आवश्यक परे कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर थप रुख तथा पोल हटाउने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिने, विभिन्न मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०८३ स्वीकृत गर्ने तथा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेका यी निर्णयलाई प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह र विकास आयोजनालाई गति दिने उद्देश्यका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
