काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारबाट विस्थापित गरिएका सुकुम्बासीलाई अब राजधानीमै जग्गा उपलब्ध नगराइने भएको छ। सरकारले उनीहरूको नागरिकता र स्थायी ठेगानाका आधारमा सम्बन्धित जिल्लामै जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
भूमि समस्या समाधान समितिका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारहरूको विवरण प्राप्त भइसकेको छ। अब मालपोत कार्यालयमार्फत उनीहरूको नाममा अन्यत्र जग्गा भए–नभएको रुजु गरी वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरिनेछ। त्यसपछि सम्बन्धित जिल्ला समितिलाई लालपुर्जा वितरणका लागि सिफारिस गरिने जनाइएको छ।
हाल काठमाडौं, भक्तपुर र नागार्जुनका होल्डिङ सेन्टरमा सयौं परिवार बसिरहेका छन्। केहीले सरकारी राहत स्वीकार गरे पनि धेरै परिवारले स्थायी बसोबासको सुनिश्चितता नभएसम्म राहत अस्वीकार गर्दै सेल्टर नछाड्ने अडान कायम राखेका छन्।
सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी वास्तविक भूमिहीनलाई मात्रै सुरक्षित र दीर्घकालीन रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने बताएको छ। यससँगै काठमाडौंबाट हटाइएका सुकुम्बासीको व्यवस्थापन अब राजधानीभित्र होइन, उनीहरूको स्थायी जिल्लाबाटै गर्ने सरकारी रणनीति स्पष्ट भएको छ।
