काठमाडौं। ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा कमजोरी देखिएका कम्पनीमाथि सरकारले कडा कदम चालेको छ। एकै निर्णयबाट १० वटा निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार १० कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।
तीमध्ये नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रवि सिंहको महादेव खिम्ती निर्माण सेवा र पप्पु–महादेव जेभी लाई ३ वर्षका लागि सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुन रोक लगाइएको छ। श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन पनि ३ वर्षका लागि प्रतिबन्धमा परेको छ।
त्यस्तै ग्लोबल ड्रग्स सप्लायर्स लाई १ वर्ष, भारत–सिद्धसाई जेभी लाई १ वर्ष ६ महिना, लुम्बिनी मोटर्स एण्ड पम्प इन्डस्ट्रिज लाई १ वर्ष, हीरा नेपाली निर्माण सेवा र शुभम् निर्माण सेवा लाई २–२ वर्ष, तथा मयुमी कन्स्ट्रक्सन लाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
निर्णयअनुसार प्रतिबन्ध अवधिभर यी कम्पनीले कुनै पनि सरकारी निकायको ठेक्का, खरिद वा निर्माणसम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
सरकारको यो निर्णयलाई सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। अब कालोसूचीमा परेका कम्पनीले तोकिएको अवधि पूरा नभएसम्म सरकारी ठेक्कामा प्रवेश पाउने छैनन्।
