काठमाडौं— सार्वजनिक पदमा रहेका तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न गठित आयोगमा ११ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्। सरकारले ती उजुरीमाथि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारको १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले आयोगमा प्राप्त उजुरीको प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिए।
पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित आयोगले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा उच्च तहका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति परीक्षण गर्नेछ।
त्यसपछि दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्म सार्वजनिक जिम्मेवारी सम्हालेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिको समेत छानबिन गरिने सरकारको योजना छ।
सरकारले आयोगमा ११ हजारभन्दा बढी उजुरी परेको जानकारी दिए पनि तीमध्ये कति उजुरी प्रारम्भिक अध्ययनका लागि छनोट भए, कति दोहोरिएका छन् वा कति व्यक्तिविरुद्ध परेका हुन् भन्ने विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन।
आयोगले प्रमाण र आधारसहित प्राप्त उजुरीलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ।
