कैलाली। कैलालीको गोदावरीमा एक महिलाको जीविकोपार्जनको आधार बनेको टेम्पो भिरबाट खसालिएको घटनाले देशभर तरंग ल्यायो। सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएपछि अन्ततः प्रहरी सक्रिय बनेको छ।
घटनामा संलग्न १२ जना वन कर्मचारीमध्ये वरिष्ठ वन अधिकृत कृष्णबहादुर बोहरा र जमदार चेतराज फूलाराविरुद्ध शान्ति विरुद्धको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ भने अन्य १० जनालाई रिहा गरिएको छ। तर यो घटनाले केवल दुई कर्मचारीमाथिको मुद्दाभन्दा ठूलो बहस जन्माएको छ। राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले अतिक्रमण हटाउने नाममा नागरिकको सम्पत्तिमाथि यस्तो व्यवहार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ।
पीडित धनादेवी धामी वर्षौंदेखि सडक किनारमा टेम्पोमै सानो व्यापार गरेर परिवार चलाइरहेकी थिइन्। वन कार्यालयले वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको दाबी गर्दै टेम्पो हटाउन खोज्दा अन्ततः त्यो टेम्पो भिरमा पुग्यो।वन कार्यालयका कर्मचारी भने आफूहरूलाई दोषी देखाउने प्रयास भएको बताइरहेका छन्। उनीहरूको दाबी छ– टेम्पो जानाजान फालिएको होइन, भिरालो भूगोलका कारण असन्तुलित भएर खसेको हो।
यता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ। सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ। टेम्पो आफैं खस्यो कि खसालियो? यदि खसालियो भने जिम्मेवार को? यदि राज्यका कर्मचारीले अधिकारको दुरुपयोग गरेका हुन् भने पीडितले न्याय कहिले पाउँछिन् ?
कैलालीको यो घटना अहिले केवल एउटा टेम्पोको कथा मात्र नभएर राज्यको शक्ति र सर्वसाधारण नागरिकको अधिकारबीचको बहस बनेको छ।
