देवेन्द्र किशोर: नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको चीन भ्रमण नियमित कूटनीतिक कार्यक्रम मात्र होइन, यो वर्तमान सरकारको परराष्ट्र नीति, छिमेकी सम्बन्ध र राष्ट्रिय हितप्रतिको दृष्टिकोणको एक महत्वपूर्ण परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी जेन जी आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट उदाएको नयाँ राजनीतिक धार, त्यसबाट बनेको सरकार र त्यसले अपनाउन खोजेको राजनीतिक संस्कृतिलाई लिएर दुवै छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नजिकबाट नियालिरहेका छन्।
यद्यपि हालसम्म सरकारको प्राथमिकता सुशासन, आर्थिक पुनरुत्थान र प्रशासनिक सुधारमा केन्द्रित देखिन्छ, परराष्ट्र नीतिको क्षेत्रमा भने उसले अझै आफ्नो स्पष्ट पहिचान स्थापित गर्न बाँकी छ। यही कारणले चीनमा देखिएको जिज्ञासा र आशंका वर्तमान भ्रमणसँग मात्र सम्बन्धित छैन; यो नयाँ राजनीतिक शक्तिले नेपालको परम्परागत कूटनीतिक सन्तुलनलाई कसरी निरन्तरता दिन्छ भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ।
नेपालको राष्ट्रियताको पहिलो परीक्षा: सीमा विवादमा सरकारको भूमिका: नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भारतसँगको सीमा विवाद हो। विशेषगरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विवादले नेपालको राष्ट्रिय चेतना र राजनीतिक बहसलाई लामो समयदेखि प्रभावित गर्दै आएको छ।
वर्तमान सरकार उदय हुनुअघि भएका आन्दोलनहरूमा स्थापित राजनीतिक दलहरूको आलोचना गर्दै नयाँ पुस्ताले राष्ट्रिय हितका मुद्दामा स्पष्ट अडानको माग गरेको थियो। यही कारण अहिलेको नेतृत्वप्रति आम नागरिकको अपेक्षा केवल सुशासनमा सीमित छैन; राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भूभागसम्बन्धी सवालमा पनि दृढता प्रदर्शन गर्नुपर्ने दबाब छ।
भारत भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्रीले सीमा समस्याको समाधानका लागि संवाद र संयन्त्रको कुरा उठाउनु सकारात्मक कदम हो। तर नेपालभित्रको जनमतले केवल संवाद होइन, राष्ट्रिय हितको स्पष्ट र साहसी प्रतिनिधित्व पनि खोजिरहेको छ। यदि नयाँ राजनीतिक धारले सीमा विवादका विषयमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा दृढ अडान प्रस्तुत गर्न सक्यो भने त्यसले आफ्नो राजनीतिक वैधतालाई थप बलियो बनाउन सक्छ। तर यहींबाट अर्को कूटनीतिक चुनौती सुरु हुन्छ।
चीन किन अझै विश्वस्त हुन सकेको छैन: नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध परम्परागत रूपमा विवादरहित र मैत्रीपूर्ण मानिन्छ। हिमालयपारिको छिमेकीका रूपमा दुई देशबीच सांस्कृतिक, धार्मिक, व्यापारिक तथा राजनीतिक सम्बन्धको लामो इतिहास छ।
अरनिकोको योगदानदेखि आधुनिक कालसम्म नेपाल–चीन सम्बन्ध परस्पर सम्मान, सार्वभौमिकताको स्वीकार्यता र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्तमा आधारित रहँदै आएको छ। चीनले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका विभिन्न चरणमा स्थायित्व र विकासलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ भने नेपालले पनि 'एक चीन नीति' प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आएको छ। तर वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनपछि चीनको दृष्टिकोणमा केही सतर्कता देखिनु अस्वाभाविक होइन।
जेन जी आन्दोलनका क्रममा देखिएका केही गतिविधि, पश्चिमी मुलुकहरूको सक्रियता, सामाजिक सञ्जालमा चीनविरोधी भनिएका अभिव्यक्तिहरू तथा तिब्बतसम्बन्धी संवेदनशील विषयहरूलाई चीनले गम्भीरतापूर्वक हेर्ने गरेको छ। चीनका लागि तिब्बत केवल एउटा क्षेत्रीय प्रश्न होइन; त्यो उसको राष्ट्रिय सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो।
यही कारण नेपालभित्र तिब्बती समुदायको गतिविधि र त्यसप्रति राज्यको व्यवहारलाई बेइजिङले निरन्तर नियालिरहेको हुन्छ।
नेपाल सरकारले नेपाली भूमि कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नीति दोहोर्याए पनि व्यवहारिक पक्षमा चीन अझै पूर्ण रूपमा विश्वस्त भइसकेको देखिँदैन। वर्तमान सरकार भारतसँग सीमा विवादमा अपेक्षाकृत स्पष्ट देखिए पनि तिब्बती गतिविधिप्रति केही नरम देखिएको भन्ने बुझाइ चीनमा कायम रहेको विश्लेषकहरूको धारणा छ। यही सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई केवल औपचारिक भेटघाटभन्दा बढी महत्वका साथ हेरिएको छ।
विश्वासको जगमा मात्र सम्भव छ विकास साझेदारी: नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध राजनीतिक मात्र होइन, आर्थिक र पूर्वाधार विकाससँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएको छ।
काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, हिमाली नाकाहरूको स्तरोन्नति, ऊर्जा सहकार्य, पर्यटन विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण तथा सीमापार व्यापार विस्तारका विषयहरू लामो समयदेखि छलफलमा छन्।
चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत नेपालमा पूर्वाधार विकासका अनेक सम्भावनाहरू देखिएका छन्। यद्यपि वित्तीय मोडालिटी, ऋण तथा अनुदानको स्वरूप र परियोजनाको प्राथमिकताका विषयमा अझै स्पष्ट सहमति हुन बाँकी छ।
राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त भएको वर्तमान अवस्थामा यी परियोजनाहरूलाई अगाडि बढाउने अवसर छ। तर कुनै पनि आर्थिक साझेदारीको आधार राजनीतिक विश्वास नै हो।
यदि चीनले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा चासोप्रति संवेदनशील र भरोसायोग्य साझेदारका रूपमा अनुभूत गर्न सकेन भने ठूला परियोजनाहरूको कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार अगाडि बढ्न कठिन हुन सक्छ। त्यसैले मन्त्री शिशिर खनालको भ्रमणमा रेल, सडक वा लगानीभन्दा महत्वपूर्ण विषय विश्वास पुनर्निर्माणको देखिन्छ।
असंलग्नता र सन्तुलनको नेपाली मार्ग: नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल आधार असंलग्नता, सार्वभौमिक समानता र सन्तुलित छिमेकी सम्बन्ध रहँदै आएको छ। भूगोलले नेपाललाई भारत र चीनबीचको संवेदनशील रणनीतिक क्षेत्रमा राखेको छ। त्यसैले कुनै एक शक्तिकेन्द्रतर्फ अत्यधिक झुकाव नेपालका लागि दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक हुन सक्दैन।
वर्तमान सरकारमाथि पश्चिमतर्फ ढल्किएको आरोप लगाइन्छ भने कतिपयले भारतसँग सम्बन्ध सुधारलाई प्राथमिकता दिएको आरोप पनि लगाउँछन्। यस्ता आरोपहरूको वास्तविक उत्तर भाषण वा विज्ञप्तिमा होइन, व्यवहारमा दिनुपर्छ।
नेपालले भारतसँगको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धलाई सम्मान गर्दै चीनसँगको विकास साझेदारीलाई पनि सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ। यही सन्तुलन नै नेपालको सफल परराष्ट्र नीतिको आधार बन्न सक्छ।
छिमेकीमध्ये एकलाई आश्वस्त पार्न अर्कोको विरोध गर्नु नेपालको हितमा हुँदैन। बरु दुवैसँग विश्वास र सहकार्य कायम राख्दै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नु नै नेपाली कूटनीतिक परम्पराको सार हो।
नयाँ राजनीतिक शक्तिको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा: जेन जी आन्दोलनबाट जन्मिएको नयाँ राजनीतिक शक्तिले परम्परागत राजनीतिलाई चुनौती दिँदै जनविश्वास हासिल गरेको हो। तर आन्दोलन र शासनबीच ठूलो अन्तर हुन्छ। शासनमा पुगेपछि राष्ट्रिय सुरक्षा, छिमेकी सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र आर्थिक साझेदारीका जटिल यथार्थहरूसँग सामना गर्नुपर्छ।
यही कारण अहिलेको सरकारको वास्तविक परीक्षा परराष्ट्र नीतिमा देखिनेछ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सवालमा राष्ट्रिय अडान कायम राख्ने, तिब्बतसम्बन्धी संवेदनशीलतामा चीनलाई आश्वस्त पार्ने, विकास साझेदारीलाई गति दिने र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने चुनौती एकैसाथ उपस्थित छन्।
परराष्ट्रमन्त्री खनालको चीन भ्रमण यसै व्यापक सन्दर्भको एउटा प्रारम्भिक अध्याय हो। भ्रमणका क्रममा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताभन्दा पनि त्यसपछिका सरकारी गतिविधिले यसको सफलता निर्धारण गर्नेछ।
अन्ततः चीनलाई आश्वस्त पार्ने वा भारतसँगको विश्वास बढाउने काम शब्दले होइन, व्यवहारले गर्छ। नयाँ सरकारको कूटनीतिक विश्वसनीयता पनि उसले आगामी दिनमा देखाउने व्यवहार, नीति र निर्णयबाटै मापन हुनेछ।
नेपालका लागि अहिलेको आवश्यकता विकासको अवसर खोज्नु मात्र होइन, राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै दुवै छिमेकीसँग विश्वासको स्थायी पुल निर्माण गर्नु हो। यही पुल बलियो भए मात्र राजनीतिक स्थायित्वलाई आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सकिनेछ l
