काठमाडौं— सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्यमा सरकारले गरेको नियुक्ति प्रक्रिया कानुनविपरीत रहेको ठहर गर्दै उक्त नियुक्ति खारेज गरेको छ। अदालतले अब योग्यताक्रमका आधारमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
सरकारले पूर्व सैनिक अधिकारीसहित विभिन्न व्यक्तिलाई सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो। तर, नियुक्तिका क्रममा योग्यताक्रमलाई बेवास्ता गरी वर्णानुक्रमलाई आधार बनाइएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो।
रिटमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले नियुक्ति प्रक्रिया सुशासनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तअनुकूल नभएको निष्कर्ष निकालेको हो। फैसलामा नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनको अभाव रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्चले योग्यताक्रमलाई बेवास्ता गर्दै ‘पिक एन्ड चुज’ शैलीमा गरिएको नियुक्ति स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सम्बन्धित निर्णय बदर गरेको छ। साथै, कानुनबमोजिम योग्य उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिई पुनः नियुक्ति प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
यो फैसला सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, निष्पक्षता र योग्यतामा आधारित छनोट सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण कानुनी नजिरका रूपमा हेरिएको छ।
